नितीन  पाटणकर/ पुणे : शहरातील रेरा अंतर्गत तीन हजार बांधकामांची नोंदणी झाली आहे. पुणे , पिंपरी - चिंचवड आणि PMRDA च्या हद्दीतील ही बांधकामं आहेत. नोंदणी झालेल्या बांधकामाची संख्या सध्या सुरु असलेल्या बांधकामांच्या तुलनेत फक्त वीस टक्के आहे. जवळपास ऐंशी टक्के चालू बांधकामांची रेराकडे नोंदणी झाली नसल्याची माहिती पुढं येतेय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

चालू बांधकाम प्रकल्पांची रेराकडे नोंदणी करण्याची मुदत ३१ जुलैला संपली. रेराच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी बांधकामे व्यवसायिकांनी एक हुकमी मार्ग अवलंबला. तो म्हणजे, बांधकामाला भोगवटा प्रमाणपत्र घेणं. रेराची नोंदणी टाळण्यासाठी ऐनवेळी अनेक बांधकामांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतली, असा आरोप होतोय.


 


पुणे महापालिकेनं मागील सहा महिन्यात ११५० बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलं आहे. तर, ३१ जुलै या एका दिवसात सत्तर बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्रं देण्यात आलंय. महापालिकेच्या बांधकाम विभागानं कार्य तत्परता दाखवत भोगवटा प्रमाणपत्र दिलीयत खरी. पण यातील अनेक बांधकामं अपूर्ण असल्याचा आक्षेप घेण्यात येतोय.


रेराकडे पुण्यातून राज्यातील सर्वाधिक बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी झालीय. पुण्यातून तीन हजार बांधकामांची किंवा प्रकल्पांची ऱेराकडे नोंदणी झालीय. तरीही हि संख्या सध्या सुरु असलेल्या बांधकामांच्या फक्त वीस टक्के आहे. अशी माहिती समोर येतेय. पीएमआरडीच्या हद्दीत २९०० बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी आहे. त्यातील ३६५ प्रक्पल्पांनी रेराकडे नोंदणी केलीय. तर, दीड हजार बांधकामांना आधीच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालाय. 


नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर रेरा कडे नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांचा विषय समोर आला आहे. तसाच, बांधकाम अपूर्ण असताना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या प्रकल्पांचा विषय देखील महत्वाचा आहे. अशा प्रकल्पांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येतेय.