मुंबई : ST Bus Employees Strike : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करत एसटीचे काही कर्मचारी संपावर आहेत. (ST Employees Strike) दरम्यान, आज विलीनीकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी सुरु झाली आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने ST कर्मचारी कारवाईबाबतचा पुनर्विचार महामंडळाने करावा आणि कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू करून घ्यावे, असे राज्य सरकाराला निर्देश दिले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हिंसा केलेली आणि नुकसान केले आहे, यामुळे हिंसा आणि कारवाई केलेल्या कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घेऊ याबाबत ग्वाही देऊ शकत नाही, याबाबत लगेच निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सराकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. दरम्यान, संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा अल्टीमेटम न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यानच्या काळात कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते.
 
दरम्यान, कामगारांना एक संधी देणे गरजेचे, आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर दुसरीकडे संपकरी यांचे वकील गुणवंत सदावर्ते यांनी म्हटलेय, दगडफेक किंवा हिंसा कामगारांनी केली नाही. सरकारचा निर्णय धोरणात्मक आहे. कामगारांनी कामावर रुजू व्हावे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीच्यावेळी म्हटलेय.


आंदोलन केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. कामावरून काढून टाकून त्यांचे जगण्याचे साधन काढून घेऊ नका. याबाबत उच्च न्यायालयाने महामंडळाला निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ST महामंडळ सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर पुन्हा रूजू करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करणार आहे.



 अ‍ॅड. सदावर्ते काल गैरहजर राहिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. आता उद्या सकाळी 10 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.