Ajit Pawar on Maharashtra Karnataka border dispute :आम्ही सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी ठाम आहोत.  (Maharashtra Karnataka border issue) एकएक इंच जमीन महाराष्ट्रात आली पाहिजे, असा ठराव मंजूर केला जाईल असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही, असा ठराव कर्नाटक सरकार आणणार आहे. त्यामुळे सीमावाद चिघळण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. त्यानंतर याचे पडसाद नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशना उमटलेत. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्नाटकचा पुनरुच्चार, 'महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही'


सीमाभागातल्या मराठी भाषकांच्या पाठिशी आपण ठाम उभे आहोत. एकएक इंच जमीन महाराष्ट्रात आली पाहिजे, असा ठराव दोन्ही सभागृहात मंजूर केला जाईल असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटले आहे. तर राज्यात कर्नाटकहूनही भक्कम ठराव मांडला जाईल उत्पादनशुल्क मंत्री आणि समन्वय समितीचे सदस्य शंभूराज देसाई यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सीमावादाचा मुद्दा विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी विधानसभेत मांडला आहे. त्यामुळे पुढील भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागेल आहे.


जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे - अजितदादा


अजित पवार यांनी कर्नाटकला जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. मी सातत्याने बोलत आहे. आजही माझी भूमिका तीच आहे. जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे. मी त्याबद्दल पुन्हा सभागृहात विधानसभा अध्यक्षांना विचारुन तो ठराव कोणत्या तारखेला घ्यायचा याबाबत विनंती करेन. ठराव नक्कीच घेतला जाईल. महाराष्ट्राचं विधिमंडळ मराठी भाषिकांच्या बाजूने आहे हे दाखवलं जाईल, असे अजित पवार म्हणाले. ते त्यांच्या भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. मात्र, सीमाभाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. एक अन् एक इंच भाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याच्यावतीने हीच भूमिका मांडण्याचं काम राज्य सरकारनं करावं अशी आमची त्यांच्याकडे आग्रही मागणी आहे, असे पवार म्हणाले.


राज्य सरकार हतबल, विकलांग - राऊत


दरम्यान, कर्नाटकविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आक्रमक भूमिका घेत नाहीत, राज्य एवढं हतबल, विकलांग कधीच नव्हतं, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलीय. भूमिका घेत नसाल तर मुख्यमंत्रीपदावर अयोग्य आहात, असं राऊत म्हणाले. 


सीमावादात कर्नाटक सरकारचे वादग्रस्त वक्तव्य


महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही या भूमिकेचा कर्नाटक विधिमंडळाने काल पुनरुच्चार केला. याबाबत विधिमंडळात ठराव मांडण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलंय. कर्नाटकचंही हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. काल कर्नाटक विधानसभेत सीमाप्रश्नावर चर्चा झाली. चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नाबाबत दोन्ही सभागृहांत ठराव मंजूर करून घेण्यात येणार असल्याचं म्हटलंय. 


सीमाप्रश्न संपलेला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशा आशयाचे ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याआधीही मंजूर करण्यात आले आहेत. याच भूमिकेचा पुनरूच्चार करणारा ठराव पुन्हा मांडण्यात येईल असं बोम्मई म्हणाले.  त्याच्या या भूमिकेला विरोधी पक्षनेते काँग्रेस नेते सिध्दरामय्या यांनीही पाठिंबा दिला.