शिवसेनेचे भांगडा राजकारण सुरु आहे, ओवेसींची टीका

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेले नागरिकता संशोधन विधेयक सोमवारी लोकसभेत संमत झाले. राज्यात भाजपापासून वेगळे होऊन सरकार स्थापन केलेल्या शिवसेनेने या विधेयकाला पाठींबा दिला आहे. यावर ऑल इंडीया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AMIM)चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी खिल्ली उडवली आहे. शिवसेनेचे हे पाऊल म्हणजे 'भांगडा राजकारण' असल्याची बोचरी टीका ओवेसी यांनी केली आहे. 

शिवसेनेचे हे भांगडा राजकारण आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम करण्यास तयार झाले. यामध्ये 'धर्मनिरपेक्षते'सोबत गेले. पण आता नागरिकता संशोधन विधेयक हे धर्मनिरपेक्षता आणि अनुच्छेद १४ च्या विरोधात आहे. तरीही ते पाठींबा देत आहेत. हे वेळेचे राजकारण असल्याची टीका ओवेसी यांनी केले.

'विधेयक फाडले'

केंद्र सरकारने लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ सादर केले. लोकसभेत याच्या बाजुने २९३ तर विरोधात ८२ मतं पडली. हे विधेयक असंविधानिक आणि निष्कारण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. भारतीय संविधानच्या अनुच्छेद-१४ चे उल्लंघन केल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षनेत्यांचे आरोप फेटाळून लावले.  दरम्यान ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांना संताप अनावर झाला. त्यांनी या विधेयकाच्या कॉपीचे फाडून तुकडे केले. यावेळी रमादेवी सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. रमादेवी यांनी या कृत्याबद्दल ओवेसी यांना समज दिली.

या विधेयकावर विस्तृत चर्चा होणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. लोकसभेत जे झालं ते विसरून जा. आम्ही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. याबद्दल आम्ही राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करू, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले. त्यामुळे लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा देणारी शिवसेना राज्यसभेत वेगळी भूमिका घेणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. 

संजय राऊत यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना काही सवाल विचारले होते. आमचा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध नाही. घुसखोरांना बाहेरच हाकलून दिले पाहिजे. स्थलांतरित हिंदुंना नागरिकत्व देणे, हेदेखील अगदी योग्य आहे. मात्र, त्यामुळे भाजप व्होटबँक तयार करत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. हा आरोप फोल ठरवण्यासाठी स्थलांतरितांना पुढील २५ वर्षे मतदानाचा हक्क देऊ नये, असे राऊत यांनी म्हटले होते.