नांदेड : राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलात ( Electricity bill ) सवलत देण्याची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी परस्पर घोषणा करायला नको होती. याबाबत त्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती, असे विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सार्वजनिक बांधकामंत्री अशोक चव्हाण ( Ashok Chavan) यांनी व्यक्त केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हे विधान करताना नितीन राऊत यांनी वीज बीलात सवलत देण्याची घोषणा करताना घाई केल्याची अप्रत्यक्ष कबुली अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. महाविकास अघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसच्या खात्यांना निधीच दिला जात नाही, अशी तक्रार होत आहे. वीज बिलात सवलतीची घोषणा करुनही काँग्रेसकडे असलेल्या ऊर्जा खात्याला निधी मिळाला नसल्याचे विचारल्यानंतर त्यांनी हे विधान केले. 


नितीन राऊत यांनी वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना घाई केली. त्यांनी पक्षात आणि सरकारमध्ये घोषणा करण्याआधी चर्चा करायला हवी होती. तसे झाले नाही, ही आमच्याकडून चूक झाली, अशी कबुली मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.


दरम्यान, तिन्ही वीज कंपन्याही कुणाच्या तरी ग्राहक आहेत. कोरोनाच्या काळात आलेल्या तीन महिन्यांचे वीज देयके कुणाला जास्त आले असेल तर तीन हफ्ते पाडून आणि कुणी एकत्र भरत असेल तर दोन टक्के सवलत देऊ अशा तरतुदी केल्या आहेत. याला पैसा लागतो, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. माफीचा निर्णय राज्य सरकारचा आहे. कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानामुळे आम्हाला थोडे माघारी यावे लागले, अशी प्रतिक्रिया नितीन राऊत यांनी दिली.  


विरोधीपक्ष क्रूड तेलाचे भाव कोसळले तरी त्याच भावाने म्हणजे ८५ रुपयाने पेट्रोल विकत आहे. आमच जीएसटीचे २८ हजार कोटी केंद्राकडे अडले आहे, त्यात मदत करत नाही. महापूर, अतिवृष्टीतही केंद्राने मदत केली नाही. माफी द्या म्हणता, तिजोरी तुमच्या काळात खाली झाली. राज्यावर चार लाख कोटींचे कर्ज भाजप सरकारने करुन ठेवलं आहे, त्याचं काय? असे प्रश्न ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केले आहेत.