मतदारांना सहलीला नेल्यास उमेदवारावर निवडणूक आयोगाची कारवाई

यासंदर्भात अगदी निनावी तक्रार आली तरी सुद्धा यावर आयोग कारवाई कऱणार

विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : विधान परिषद निवडणूक म्हणजे मतदारांची चंगळ अशी आतापर्यंतची स्थिती होती. मात्र आता ही चंगळ धोक्यात आली आहे. कारण या सगळ्यावर आता निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. सहलीला नेऊन मतदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर निवडणूक आयोग कडक कारवाई करणार आहे. याबाबतची कुणी तक्रार केली वा अगदी निनावी तक्रार आली तरीसुद्धा आयोग कारवाई करणार असल्याचं आयोगाकडून सांगण्यात आलंय.

महापालिका ,विधानपरिषद किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकांतमध्ये  उमेदवाराकडून मतदारांना सहलीला नेणं हे आतापर्यंत सर्रास चालायचं. रिसॉर्ट, हॉटेलवर मतदारांची बडदास्त राखली जायची. आलीशान जेवणावळी उठायच्या असं चित्र अनेक वेळा पहायला मिळालंय़. मतदानाच्या दिवशी एकाचवेळी सगळ्यांना सोबत मतदानाला आणलं जायचं. धोका होवू नये म्हणून सगळेच पक्ष हा शिरस्ता पाळाय मात्र आता या सगळ्यांवर आता  बंदी आली आहे. निवडणूक आयोगानं तसा नियमच तयार केलाय..औरंगाबादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधानपरिषदेच्या जागासाठी 19 ऑगस्टला निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय.  

या निवडणूकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे सदस्य़ मतदान करतात, औरंगाबाद जालना मतदारसंघासाठी 656 मतदारांची नोंदणी आहे. हे मतदार फुटू नये म्हणून उमेदवार आपल्या मतदरांना सहलीला घेवून जातो, गोवा, पुणे, मुंबई अगदी दिल्ली, शिमल्यालाही औरंगाबादहून मतदारांची सहल गेल्याचा इतिहास आहे.  मात्र आता अशा सहली, हॉटेल वा रिसार्टमध्ये मतदारांना ठेवणं गुन्हा ठऱणार आहे. हा सगळा प्रकार लाचखोरीचा म्हणून आयोग ग्राह्य धऱणार आहे. 

निवडणूक आयोगातर्फे याबाबतचा आदेश सुद्दा काढण्यात आलाय. असे करुनही उमेदवार निवडून आल्यास त्यानंतरही त्याचं पद सुद्ध जाऊ शकतं आणि त्याच्यावर गुन्हा सुद्धा दाखल कऱण्याची तरतूद आहे. सहलीला जाणाऱ्यांविरुद्धही या नियमाअंतर्गत आता कारवाई होणार आहे. लाच देणारा आणि घेणारा या पद्धतीनं ही कारवाई होणार आहे. त्यामुळं उमेदवार मात्र चांगलेच अडचणीत येवू शकतात.

या नियमाने असल्या प्रकारच्या सहलीला, मौजमजेला निश्चितपणे आळा बसू शकतो, मात्र आतापर्यंतचा इतिहास पाहता नियम तिथं पळवाट हे समिकरण आहेच.  उमेदवार नक्कीच नवे फंडेही शोधू शकतात. त्यामुळे आयोगानंही यावर क़रडी नजर ठेवणं गरजेचं आहे.  या सगळ्यांवर आम्ही लक्ष ठेवणार असून अगदी निनावी तक्रार आली तरी कारवाई करणार आहोत. प्रसंगी गुन्हे दाखल सुद्धा करण्याचे अधिकार असल्याचे औरंगाबाद निवडणूक उपजिल्हाधिकारी निलेश श्रींगी यांनी सांगितले.