अक्षय शिंदेची 3 लग्न, बायकोचाही जबाब नोंदवणार; सरकारनं आरोपीविषयी कोर्टात काय सांगितलं?
Badlapur School Case: बदलापूर अत्याचार प्रकरणात मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावरणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
Badlapur School Case: बदलापूर अत्याचार प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी आरोपी अक्षय शिंदेबाबत कोर्टात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. तसंच, न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. मुलांना लिंगसमानतेबाबत जागरूक करण्याचे काम समितीने करावे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बदलापूर अत्याचार घटनेचा तपास व घटनाक्रम न्यायालयात मांडला. त्यावेळी महाधिवक्तांनी उच्च न्यायालयाला महत्त्वाची माहिती दिली आहे. शाळेत सफाई कर्मचारी म्हणून नियुक्त होण्याआधी आरोपी अक्षय शिंदे याआधी वॉचमनचं काम करायचा. त्याचा भाऊ व वडिलदेखील त्याच शाळेत काम करत होते. आरोपीने तीन लग्न केली होती. त्याच्या पत्नींचा जबाब घेण्याचं काम सुरू आहे, अशी माहिती आत्तापर्यंत समोर आली आहे.
बीरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कायद्यातील तरतुदी आणि त्याची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, शाळा आयुक्त, शिक्षण आयुक्त आणि महिला व बाल विभागाचे प्रतिनिधी इत्यादींचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली आहे. याबाबत 23 ऑगस्ट रोजी सरकारी ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
बदलापूर अत्याचार प्रकरणात कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
'आपण नेहमी पिडीतेबद्दल (मुलींबद्दल) बोलतो. काय चूक काय बरोबर हे आपण आपल्या मुलांना का नाही सांगत? मुलांनी काय करायला नको हे आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे. त्यांना मुली, महिलांचा आदर करायला शिकवा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
जनजागृती केली नाही तर कितीही कायदे असले तरी मदतीला येणार नाहीत. सर्वात वाईट म्हणजे सोशल मीडियाचा वापर. सातच्या आत घरात असा एक चित्रपट आला होता. असे चित्रपट मुलींसाठी का? मुलांसाठी का नाही. मुलांनाही लवकर घरी यायला सांगा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने म्हणणे मांडले आहे.
तपासात त्रुटी
पोलिसांनी कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. प्राथमिक तपासात त्रुटी आहेत. पोलिसांनी पीडितेला व तिच्या पालकांना पोलिस ठाण्यात जबाब नोंदवण्यासाठी बोलवले हे असंवेदनशील आणि कायद्याच्या विरोधात आहे, असे खंडपीठाने म्हटलं आहे. त्यावर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी म्हटलं आहे की, आम्ही हे कबूल करतो पोलिसांनी अधिक तत्परतेने आणि अधिक संवेदनशीलपणे काम करायला हवे होते. म्हणूनच तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसंच, आरोपींची ओळख परेडदेखील झाली आहे.