मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे पाठविला आहे. मात्र, या प्रस्तावावर राज्यपालांनी अद्याप सही केलेली नाही. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण झालाय. राज्यपालांनी नियमांवर बोट ठेवून आवाजी मतदानाचा प्रस्ताव फेटाळला तर ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी १० मार्चनंतर राज्यात बदल होतील असं मध्यतंरी म्हटलं होतं. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीनेच घेण्याचा आग्रह धरला तर निवडणुकीत काही गडबड होऊ नये यासाठी नाना पटोले यांनी ही खेळी खेळल्याचं बोललं जातंय.


शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री अनिल देशमुख यांची प्रकरणे बाहेर काढून विरोधी पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे. तर, आता राष्ट्रवादीचे मंत्री नबाव मलिक हे ही ईडीच्या ताब्यात आहेत. 


मंत्री मलिक यांचा राजीनामा घेत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा विरोधकांनी दिलाय. परतुं, त्यामानाने काँगेस मंत्र्यांची प्रतिमा अद्यापी डागाळलेली नाही. मात्र, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज दरवाढीचे संकेत दिल्यामुळे या प्रतिमेला धक्का बसला आहे.


प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर महागाई वाढविल्याचा आरोप केलाय. त्याविरोधात आंदोलनही केली आहेत. परंतु, राज्यात काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी वीज दरवाढ केल्यास त्याचे परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागणार आहेत.


विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी कराडचे आमदार आणि माजी मुख्यंमत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार संग्राम थोपटे ही नावे चर्चेत आहेत. मात्र, आता या पदासाठी डॉ. नितीन राऊत यांच्या नावाचा विचार करण्यात येत आहे. डॉ. राऊत यांच्यासोबतच आणखी दोन मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात येणार असून तीन नवे चेहरे मंत्रिमंडळात घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.