महाराष्ट्रात आगामी काळात बुलेट ट्रेनचं जाळं उभारलं जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात बुलेट ट्रेनच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. हा प्रकल्प 508 किमी लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोअरचा (NHSRCL) एक भाग असल्याची माहिती नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दिली आहे. NHSRCL कडेच या संपूर्ण प्रकल्पाची जबाबदारी आहे.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

NHSRCL ने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या प्रकल्पाचं काम शिळफाटा ते महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील झरोली गावापर्यंत विस्तारणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या पॅकेज-C3 चा भाग म्हणून केलं जात आहे. या 135 किमी लांबी पट्ट्याच्या कामासाठी -तांत्रिक तपास पूर्णत्वाकडे आहे. तसंच या ठिकाणांवर दोन पर्वतीय बोगद्यांचे कामही सुरू झालं आहे. अनेक ठिकाणी खांब उभारण्याचं काम सुरू झालं असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.


गर्डर्सच्या पूर्ण स्पॅन आणि सेगमेंट कास्टिंगसाठी कास्टिंग यार्ड विकसित केले जात असल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचं पॅकेज C-3 135.45 किमी लांब आहे. त्यात 24.027 किमी लांबीचे मार्ग आणि पूल आहेत. या प्रकल्पात 5.361 किमी भूभाग वापरला जात आहे. यामध्ये 12 स्टील पुलांसह 36 पूल आणि क्रॉसिंगचा समावेश आहे, असं NHSRCL ने सांगितलं आहे.


याशिवाय, या प्रकल्पामध्ये सहा पर्वतीय बोगदे आणि एक कट-अँड-कव्हर बोगदादेखील असणार आहे. उल्हास, वैतरणा आणि जगनी नद्यांवर क्रॉसिंगही असेल असं प्रसिद्धीपत्रकात सांगितलं आहे. या सेक्शनमध्ये ठाणे, विरार आणि बोईसरदरम्यान तीन बुलेट ट्रेन स्थानकं येतील. 


याशिवाय, NHSRCL ने प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून समुद्राखालील पहिल्या बोगद्याचं बांधकाम सुरु केलं आहे. या बोगद्याची लांबी 21 किमी असेल. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि शिळफाटा येथे भूमिगत स्थानकांदरम्यान हा पट्टा असेल अशी माहिती देण्यात आली आहे.


बोगद्यांसाठी तीन बोरिंग मशीन्सचा वापर केला जात आहे. या मशीन्सचा वापर सुमारे 16 किमी भागासाठी केला जात आहे. 21 किमीपैकी उर्वरित 5 किमीसाठी न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग पद्धत (NATM) वापरली जाणार आहे. 


मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल कॉरिडोअर प्रकल्पासाठी एकूण 1.08 लाख कोटी खर्च होणार आहेत. शेअरहोल्डिंग पद्धतीनुसार, भारत सरकार NHSRCL ला 10 हजार कोटी रुपये देणार आहे. यामध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांचा समावेश असून ते प्रत्येकी 5,000 कोटी रुपये देतील. उर्वरित रक्कम जपानकडून 0.1 टक्के व्याजाने कर्जाद्वारे दिली जाणार आहे अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.