प्रणव पोळेकर, रत्नागिरी : नाणार पेट्रोकेमिकल रिफायनरी वरून पुन्हा एकदा रणकंदन माजण्याची शक्यता आहे कारण कोयना अवजलातून वाया जाणारे ७.५० टीएमसी पाणी नाणार रिफायनरीला नेण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा नाणार रिफायनरी प्रकल्प वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार ऑईल रिफायनरी प्रकल्प विरोधामुळे चांगलाच गाजला. स्थानिकांचा विरोध असतानाही हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. हेच उघड करणारी एक पुरावा समोर आलाय. नाणार प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी थेट कोयनेतून नेण्याचा घाट राज्य सरकारने घातलाय. कोयनेच्या वीज निर्मितीतून बाहेर पडणारे ६७.५० टीएमसी पाणी थेट समुद्राला मिळते. हे पाणी कोकणासह मुंबईला मिळण्याची मागणी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केली. या मागणीचा आधार घेऊन या मागणीच्या निमित्ताने हे पाणी नाणार प्रकल्पासाठी देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.


कोयना अवजलातून वाया जाणारे ७.५० टीएमसी पाणी नाणार रिफायनरीला नेण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला दिल्या आहेत.


- वाशिष्ठी नदीत सोडलेले कोयना अवजलाचे पाणी गुरुत्वाकर्षणाने वर्षाला ७.५ टीएमसी पाणीपुरवठा करता येईल का?
- हे पाणी सावर्डे किंवा गणपतीपुळे मार्गे नेल्यास त्याचा आर्थिक अहवाल बनवावा
- अहवालासह त्याचं प्रारुप तयार करावा
- पूर्वप्राथमिक अहवाल तातडीने सादर करावा
- अहवालाबाबत ६ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलाय


कोयनेचे एक थेंब पाणीसुद्धा नाणारला नेऊ देणार नसल्याचा इशारा शिवसेनेनं दिला आहे. प्रस्तावित नाणार ऑईल रिफायनरी प्रकल्पासाठी आवश्यक गोष्ट म्हणजे पाणी आणि हेच पाणी. कोयनेच्या पाण्याच्या रुपात हे पाणी प्रकल्पाला देण्याच्या घाट घातला जातोय. त्यामुळे राजकीय रणकंदन माजण्याची शक्यता आहे.