Chandrakant Patil On Election: पुणे आणि कोल्हापुरमधूनही मी.... निवडणुक लढवण्याबाबत चंद्रकांत पाटील यांचे चॅलेंज
Chandrakant Patil On Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होणार असल्याचा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे देखील सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Chandrakant Patil Black And White Interview With Nilesh Khare : पुणे आणि कोल्हापुर या दोन्ही ठिकाणांहून मी निवडणुक लढवू शकतो आणि जिंकू देखील शकतो. उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil ) यांनी तसे जाहीर चॅलेंजच दिले आहे. झी 24 तासचे (zee 24 Taas) संपादक निलेश खरे (Nilesh Khare) यांनी 'ब्लॅक अॅण्ड व्हाइट' या कार्यक्रमात घेतलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये चंद्रकांत पाटील यांनी आगाी निवडणुकांबाबत अत्यंत महत्वाचे विधान केले आहे.
पक्षानं आदेश दिल्यास कोल्हापुरातून आगामी विधानसभेची निवडणूक लढणार असल्याचं उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी झी २४ तासच्या ब्लॅक अँड व्हाईट या विशेष कार्यक्रमातील मुलाखतीत म्हटल आहे. कोल्हापुरातल्या मतदारसंघांविषयी देखील त्यांनी भाष्य केले. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात एकाही शिवसैनिकाचा अथवा बाळासाहेब ठाकरे यांचा सहभाग नव्हता असा खळबळजनक दावा देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
कोल्हापूर उत्तर, उत्तर दक्षिण, राधानगरी आणि चंदगड या चारही तालुक्यातून मी निवडणुक लढवू शकतो आणि जिंकू देखील शकतो. मात्र, अमित शहा यांनी आदेश दिला आणि मी पुण्यातून लढलो. दोन्ही ठिकाणांहून मी लढू शकतो असे चॅलेंज चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. मात्र, त्याआधीच चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होतील असं वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे निवडणुका ऑक्टोबरमध्येच होणार की काय यावर आता चर्चा सुरू झाला आहे.पक्षानं आदेश दिल्यास कोल्हापुरातून आगामी विधानसभेची निवडणूक लढणार असल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता
ओबीसी राजकीय आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी 3 आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. या केसमधील मुद्दे निश्चीत करण्यासाठी वकीलांची बैठक होणारंय. सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडे सर्व याचिकाकर्त्यांची बैठक होईल. यातून केसमधील मुद्दे निश्चित केले जातील. .या सुनावणीवरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकींचे भवितव्य अवलंबून आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर लवकर निर्णय आला तर निवडणुकींचा मार्ग मोकळा होणार आहे.