आशीष अम्बाडे, झी मीडिया, चंद्रपूर :  कागदपत्रे व प्रक्रिया सुरळीत झाल्यास चंद्रपूरच्या 75 वर्षीय गौरीचंद्र मलिक यांना  CAA कायद्यांतर्गत विदर्भातील पहिले भारतीय नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळणार आहे.  बंगाली भाषा शिक्षक असलेल्या मलिक यांचे 50 वर्षांपासून भारतात वास्तव्य करत आहेत.  निर्वासित म्हणून आलेल्या मलिक यांनी 35 वर्षे सरकारी नोकरी  केली आहे. मात्र, मूळ बांगलादेशमधील गावी भेट देण्यासाठी पासपोर्ट अर्ज केल्यावर प्रशासकीय यंत्रणेने जन्म पूर्व पाकिस्तानचा असल्याचे दाखवून त्यांचा पासपोर्ट रोखला होता. आता नव्या CAA कायद्यानुसार पुन्हा अर्ज केल्यावर त्यांच्या आशा झाल्यात पल्लवित झाल्या आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गोंदिया जिल्ह्यात शिक्षकी पेशात हयात गेलेल्या आणि सध्या चंद्रपुरात वास्तव्यास असलेल्या 75 वर्षीय गौरीचंद्र मलिक यांना ते भारतीय नागरिक नसल्याची माहिती 2019 साली झाली. बांगलादेशात आपल्या मूळ गावी भेटीसाठी निघालेल्या मलिक यांना पासपोर्ट देण्यास नकार देण्यात आला. त्यांचा संघर्ष आता नव्या CAA कायद्यानुसार सुखद वळणावर येऊन पोचलाय.


75 वर्षीय गौरीचंद्र मलिक. पूर्व पाकिस्तानात 1949 साली मलिक यांचा जन्म झाला. वयाच्या 21व्या वर्षी तिथल्या धार्मिक दंगलीमुळे त्यांना कोलकाता मार्गे भारतात यावे लागले. निर्वासित धोरणानुसार प्रथम ते चंद्रपूर व नंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली निर्वासित छावणीत राहिले. बंगाली निर्वासितांच्या छावणीतील बंगाली माध्यमाच्या शाळेत त्यांनी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात काही काळ नोकरी केली. नंतर जिल्हा निवड मंडळाच्या माध्यमातून त्यांना गोंदिया येथील बंगाली माध्यमाच्या शाळेत पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळाली.  गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत बाघोली या गावातील  बंगाली माध्यमाच्या शाळेतुन ते सेवानिवृत्त देखील झाले. या काळात त्यांना केंद्र सरकारने मालकी हक्काची जमीन देखील दिली आहे. 


सेवानिवृत्तीनंतर बांगलादेश मधील आपल्या मूळ गावी खुलना जिल्ह्यातील बयारबंगा येथे भेट देण्याचे त्यांच्या मनात आले. येथूनच खऱ्या संघर्षाची सुरुवात झाली. जन्म पूर्व पाकिस्तानचा असल्याने पासपोर्ट यंत्रणेने त्यांना आधी भारतीय नागरिकत्व घ्या, अशी अट घातली. आणि मलिक यांना धक्काच बसला. 30 वर्षे सरकारी नोकरी. हाती आधार कार्ड. पॅन कार्ड. पेन्शन मिळत असताना व गेली कित्येक वर्ष निवडणूक ओळखपत्रे बाळगणाऱ्या मलिक यांच्यासाठी मोठ्या संकटाची सुरुवात झाली.


 2019 साली नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणी आधी मलिक यांनी केलेला अर्ज फेटाळला गेला होता. मात्र यंदाच्या मार्च महिन्यात नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए चे नियम सूचीबद्ध करण्यात आले. त्यामुळे मलिक यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने नागरिकत्व मिळवण्यासाठी यंत्रणेकडे अर्ज केलाय. त्यांच्याकडे बांगलादेशातील खुलना येथील मूळ कागदपत्रे असल्याने जन्मसंबंधी दाखले मिळवण्यात कुठलीही अडचण गेली नाही.


मात्र, पाच दशकानंतर नागरिकत्व मागण्यात आल्याने गुप्तचर यंत्रणांनी मात्र केले कित्येक महिने त्यांचा विविध मार्गांनी तपास चालविला आहे. नव्या सीएए कायद्यानुसार सर्व सुरळीत होत आपल्याला भारतीय नागरिकत्व मिळेल व आपण भारतीय नागरिक म्हणून बांगलादेशात आपल्या मूळ गावी भेट देऊ शकू अशी मलिक यांना आशा आहे. एकदा असे नागरिकत्व मिळाल्यानंतर ते त्यांची पत्नी भारती हिच्यासाठी देखील असाच अर्ज करणार आहेत.


सर्व कागदपत्रे व प्रक्रिया सुरळीत झाल्यास गौरीचंद्र मलिक यांना CAA कायद्यांतर्गत विदर्भातील पहिले भारतीय नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळणार आहे. विदर्भातील 100 सिंधी बांधवांनी अशीच प्रक्रिया वापरून नागरिकत्व मिळावे असा अर्ज केला आहे. मात्र बांगलादेशमधून प्रक्रिया पूर्ण करणारे गौरीचंद्र मलिक पहिले ठरणार आहेत.