छगन भुजबळांना दिलासा, पुण्यातील मेळाव्याला राहणार उपस्थित

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि  मनी लाऊंड्रींग प्रकरणी ठपका ठेवलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची जामीनावर सुटका करण्यात आलेय. दरम्यान, त्यांना मुंबईच्या बाहेर जाता येणार नव्हते. तशी अट घालण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिलाय. त्यामुळे पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या मेळाव्याला भुजबळ उपस्थित राहणार आहे. याबाबत न्यायालयाने तशी परवानगी दिलेय. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत भुजबळ यांनी नाशिकमधून शिवसेनेला मदत केली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काय भूमिका घेणार याची उत्सुकता होती. मात्र, भुजबळच राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे भुजबळ यांनी भूमिका महत्वाची मानली जात आहे.

भुजबळ यांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह !

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पुण्यात येत्या १० जून रोजी मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याला हजर राहाण्याचा छगन भुजबळांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मेळाव्याला जाण्याची उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळांना परवानगी दिली आहे. ४ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र जामीन मंजूर करताना मुंबईच्या बाहेर न जाण्याची अट कोर्टाने घातली होती. येत्या १० तारखेला राष्ट्रवादीचा पुण्यात मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या अटीमुळे छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होते. मात्र, आता परवानगी दिल्याने ते मेळाव्यात सहभागी होणार आहेत.

समीर भुजबळ यांना जामीन मंजूर 

दरम्यान,मनी लाऊंड्रींग प्रकरणी दोन वर्षांपासून जेलमध्ये असलेल्या समीर भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. समीर भुजबळ यांना पाच लाख रूपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला असून सुनावणीला हजर राहणे बंधनकारक असेल. समीर भुजबळ यांना जामीन देताना न्यायालयाच्या परवानगीविना महाराष्ट्राच्या बहेर न जाण्याची अट घालण्यात आली आहे. छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाला असून त्या आधारावर सहआरोपीला जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. पिएमएलए कायद्यातील कलम ४५ सर्वोच न्यायालयाने असंवैधानीक ठरवल्यानंतर या कायद्यांतर्गत जेलमध्ये असलेल्या देशभरातील ५४ पैकी ५३ आरोपींना जामीन मंजूर झाल्याच सांगत जामीन देण्याची मागणी समीर भुजबळ यांच्या वकिलांनी केली होती. पिएमएलए कायद्यात ७ वर्ष शिक्षेचा तरतूद असून त्यातील २८ महीने शिक्षा आधीच भोगल्याच देखील यावेळी समीर भुजबळ यांच्याकडून सांगण्यात आले होत. अंमलबजावणी संचलनायाने समीर भुजबळ यांच्या जामीनाला कडाडून विरोध केला होता. मात्र न्यायालयाने समीरची बाजू उचलून धरत त्यांना जामीन मंजूर केला.