डोंबिवलीमध्ये पाळणाघरात लहान मुलांचा छळ; धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

डोंबिवलीतील एका पाळणाघरात अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या पाळणाघरात लहान मुलांचा छळ केला जात होता.

Dombivli Crime : नोकरीवर जाणारे आई वडिल काळजावर दगड ठेवत आपल्या लहान लेकरांना पाळणाघरात ठेवून कामावर ठेवतात. मुलांची पूर्ण काळजी घतेली जाईल असे पाळणाघर चालवणाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. पाळणाघरात खरचं मुल सुरक्षित आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना डोंबिवलीत घडली आहे. पाळणाघरात लहान मुलांचा छळ होत आहे.  या प्रकाराचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.   

डोंबिवलीत एका पाळणा घरात चिमुकल्यांचा छळ केल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. या पाळणाघरात काम करणाऱ्या साधना सामंत या महिला कर्मचारीमुळे हा प्रकार समोर आला.  त्यानंतर डोंबिवलीत शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्याने हे प्रकरण लावून धरत पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

डोंबिवलीत "हॅप्पी किड्स डे केअर" हे पाळणा घर आहे.या पाळणाघरात हे प्रकार सुरू होते. या प्रकरणी पोलीस सुरुवातीला गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी टाळाटाळ करत होते. मात्र हे प्रकरण सहाय्यक पोलिस आयुक्त सुनिल कुराडे यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ तक्रार दाखल करुन घेण्याचे आदेश रामनगर पोलिसांना दिले. पोलिसांनी पाळणाघर चालविणाऱ्या गणेश प्रभूणे, त्यांची पत्नी आरती प्रभूणे आणि त्याठिकाणी काम करणारी राधा नाखरे हिच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय पाळणाघर नियमावली लागू

 केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय पाळणाघर नियमावली लागू करण्यात आली आहे. राज्यातल्या सर्व सरकारी आणि खासगी पाळणाघरांसाठी ही नियमावली लागू असणार आहे. नव्या नियमांनुसार पाळणाघरांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नोंदणी होणं बंधनकारक असणार आहे. प्रस्ताव तपासण्यासाठी महिला बाल कल्याण विकास विभागाकडून समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत ठराव मंजूर करुन एका महिन्यात मंजूरी द्यावी लागणार आहे.  नव्या नियमांनुसार आता सहा महीने ते सहावर्षापर्यंतच्याच मुलांना पाळणाघरात प्रवेशाची परवानगी देण्यात आलीय, तसचं पाळणाघरातील मुलांची झोपण्याची योग्य व्यवस्था, पोषक खाद्यपदार्थ, बाळाची योग्य वाढ, आरोग्य तपासणी, खेळण्याचे साहित्य पाळणाघरात असणे बंधनकारक करण्यात आलयं. तसचं खासगी पाळणाघरांना फी आकारता येऊ शकणार आहे. याबाबतची तपासणी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी दर तीन महिन्यांनी करणार आहेत. तर दर सहा महिन्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती बैठक घेणार आहे.