Manoj Jarange Patil : ओबीसी मधूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी लढणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची कुणबी नोंद सापडलीय. शिरूरच्या तहसील कार्यालयामध्ये मोडी लिपी मध्ये ही नोंद आढळून आली आहे. यामुळे  मनोज जरांगे पाटील यांना कुणबी दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या उपोषणानंतर महाराष्ट्र सरकारनं कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरु केले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोडी लिपी संशोधन करणारे पथकात शिरूर दौऱ्यावर आले होते. त्यादरम्यान त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांचे वडील कुणबी असल्याचा पुरावा आढळून आला आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यांना देखील कुणबी प्रमाण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. यावेळी त्यांचे वडील देखील आज शिरूर तहसील कार्यालयामध्ये हजर होते. नोंद मिळाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.


मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा मागणी करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रं, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती, जुने रेकॉर्डस् यांची पडताळणी केली जात आहे.  मनोज जरांगेंच्या जरांगे कुटुंबात एकही कुणबी नोंद आढळली नसल्याची माहिती सोमर आली होती. जिथून मराठा आरक्षणाची लढाई सुरू झाली, त्या अंतरवाली सराटी गावातच एकही कुणबी नोंद न्या. शिंदे समितीला आढळली नव्हती. न्या. शिंदे समितीनं राज्यभरातून हजारो कुणबी नोंदी शोधून काढल्या होत्या. मात्र, जरांगेंच्या गावातच समितीला एकही नोंद आढळली नव्हती. त्यामुळं मनोज जरांगे, त्यांचे कुटुंबीय आणि अंतरवाली सराटीचे गावकरी देखील आरक्षणापासून वंचित राहणार का? अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, आता नोंदी सापडल्यामुळे  मनोज जरांगे, त्यांचे कुटुंबीय आणि अंतरवाली सराटीचे गावकरी यांना दिलासा मिळाला आहे. 


आईच्या जातीवरुन प्रमाणपत्र द्या - जरांगे यांची मागणी


आई ओबीसी किंवा कुणबी असल्यास मुलालाही संबंधित जातीत प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय. त्यासंदर्भात उपमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मात्र कायदेशीर बाबी तपासूनच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही सूत्रांचं म्हणणंय. तर दुसरीकडे असा निर्णय घेतल्यास त्याचे पडसाद एससी आणि एसटी जातीतही उमटतील आणि हे त्या जातींनाही मान्य आहे ? असे प्रश्न ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केले होते.