ऍम्ब्यूलन्स मालकांच्या मनमानीला चाप, दर निश्चित होणार

ऍम्ब्युलन्सच्या लुटीला आळा

मुंबई : कोरोनाग्रस्त रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यासाठी ऍम्ब्यूलन्सचे अव्वाच्या सव्वा दर घेतले जात आहेत. ऍम्ब्यूलन्स मालकांच्या या मनमानीला चाप घालण्यात येणार आहे. ऍम्ब्यूलन्सच्या माध्यमातून होणारी सामान्य रुग्णांची पिळवणूक थांबावी, यासाठी खासगी ऍम्ब्यूलन्स ताब्यात घेऊन त्यांचा प्रति किमी दर निश्चित केला जाईल, त्याप्रमाणेच दर आकारणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिली आहे. 

प्रत्येक जिल्ह्यात उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णवाहिकांची यादी केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त या रुग्णवाहिका ताब्यात घेतील आणि त्यांचे प्रति किमी दर निश्चित केले जातील. त्यानुसार रुग्णांकडून दराची आकारणी होईल. निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त आकारणी झाल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल. सामान्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं वक्तव्य टोपेंनी केलं.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. राज्यात ॲण्टीजेन चाचणी पाठोपाठ अण्डीबॉडीज् चाचण्या करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये किती लोकांना संसर्ग झाला याची माहिती या चाचणीद्वारे मिळेल, असं राजेश टोपे म्हणाले.

ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेचा कणा म्हणून ओळख असलेल्या आशा कार्यकर्तींच्या मानधनात २००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राजयातील ७१ हजार आशा कार्यकर्त्यांना लाभ मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राजेश टोपेंनी दिली.

कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी रेमडेमीसीवीर, फॅबीपीरावीर, टॅझीलोझुमा ही औषधे उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आणि औषध नियंत्रण प्राधिकरणाकडे मागणी केली. त्यानुसार आता राज्यात जून महिन्याच्या अखेरीस ही औषधे प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध होतील, अशी माहिती टोपेंनी दिली.

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ठराव केला आहे. हा ठराव केंद्राकडे पाठवला जाईल. पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची परिक्षा ऑगस्टमध्ये नियोजीत आहे. मात्र हे विद्यार्थी परीक्षेच्या अभ्यासाला लागल्यावर राज्यातील रुग्णांवर उपचारासाठी डॉक्टर्सची कमतरता जाणवेल. त्यातच पावसाळा सुरू झाला आहे. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याचा ठराव केला आहे, असं टोपे म्हणाले.