लज्जास्पद : मृतदेहांच्याही टाळूवरचं लोणी खाणारा हा भ्रष्टाचार

मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या मोफत अंत्यसंस्कार योजनेत भ्रष्टाचार सुरु असून ठेकदाराच्या माध्यमातून मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा किळसावाणा प्रकार घडत असल्याचा आरोप केला जातोय.

नाशिक शहरात २००३ सालापासून मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबवली जातेय. यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली असून, एका मृतदेहासाठी महापालिकेकडून ठेकेदाराला १ हजार ७४१ रुपये दिले जातात. तर लिंगायत, गोसावी, नाथपंथी आणि गवळी समजाच्या दफन विधीसाठी, आडवा खड्डा खोदल्यावर १ हजार ८०० रुपये आणि उभा खड्डा खोदल्यावर १ हजार ६०० रुपये दिले जातात. त्याचवेळी मुस्लीम समाजाच्या दफनविधीसाठी २ हजार २०० रुपये, महापलिकेच्या तिजोरीतून ठेकेदाराच्या खात्यावर जमा केले जातात.

नाशिक महापालिका हद्दीत सर्वधर्मियांच्या मिळून एकंदर १८ स्मशानभूमी आहेत. महिन्याकाठी साधारणतः ३०० ते ३५० मृतदेहांचं दहन केले जात असल्याचा नाशिक महापालिकेचा अंदाज आहे. प्रत्येक मृतदेहासाठी ८ मण लाकूड, ५ लिटर रॉकेल आणि एक मडकं तसंच गोवऱ्या देणं बंधनकारक आहे. मात्र, आजमितीला अशा कुठल्याही अटीशर्तींचं पालन होत नाही आहे. उलट ८ मण लाकडाऐवजी मृतदेहाच्या आकारमानानुसार साडे सहा ते सात मणच लाकडं दिली जात आहेत. तसंच ५ लिटर रॉकेलऐवजी केवळ दोन लिटरच रॉकेल दिलं जातंय. ठेकेदारची नेमणूक केल्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणं बंधनकारक असताना, अधिकारी तिकडे फिरकलेच नसल्याच स्पष्ट झालंय. त्यामुळे अधिकारीच ठेकेदारांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला जातोय. 

गंभीर बाब म्हणजे मृतदेहाचं दहन करण्यासाठी चक्क बिअरच्या बाटल्यांचा उपयोग केला जात असल्याचा संतापजनक प्रकार 'झी मीडिया'च्या कॅमेऱ्यात कैद झालाय. स्मशानभूमीत 'झी मीडिया'ची टीम पोहोचताच ठेकदाराच्या कर्मचाऱ्यांची बिअरच्या बाटल्या लपवण्यासाठी केवलवाणी धडपड सुरु झाली. स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.  

नाशिक महापालिकेचे ठेकदार कायमच वादग्रस्त ठरलेत. मात्र मृत व्यक्तीच्या मोफत अंत्यविधी योजनेतही अशा प्रकारे गैरप्रकार होत असतील, तर यासारखं दुसरं दुर्दैव कुठलंच नाही. म्हणूनच दोषींवर कठोर कारवाई होणं गरजेचं आहे.