Tulja Bhavani Temple, Tuljapur :  तुळजाभवानी देवीच्या चरणी भाविकांनी अर्पण केलंलं सोनं आणि चांदी वितळवण्याच्या प्रक्रियाला उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. विधी आणि न्याय विभागानं या प्रक्रियेला परवानगी दिली होती. मात्र त्याला काही भाविक आणि पुजा-यांनी विरोध केलाय. 2009 पासून तुळजाभवानी देवीच्या चरणी 207 किलो सोनं आणि 2 हजार 570 किलो चांदी जमा आहे. कोर्टाने पुढील सुनावणी पर्यंत प्रक्रियेला स्थगिती दिलीय, पुढील सुनावणी 9 जानेवारीला होणारंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हिंदू जनजागृती समितीने, तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालावा. भ्रष्टाचार केलेले 120 किलो सोने 480 किलो चांगली व रोख रक्कम ही भ्रष्टाचारी व्यक्तींकडून वसूल करावी. त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे लावावे अशी याचिका 2015 वर्षी जनहित स्वरूपाची दाखल केली होती. त्यात सुनावणी होऊन चालू असलेली गुप्तवार्ता शाखा यांच्यातर्फे करण्यात येत असलेली चौकशी तीन महिन्यात संपवावी असा आदेश देऊन पहिली याचिका संपली निकाली निघाली. 
गुप्तवार्ता शाखेने आपल्या अहवालात पंधरा लोकांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे लावा असा हुकूम केला. मात्र सरकारने भ्रष्टाचारी व्यक्तींना पाठीशी घालून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याऐवजी नवी चौकशी समिती नेमली. आणि असे दुसऱ्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी लिहून दिले की यांच्या फौजदारी कृत्य करण्याचे, गुन्हेगारी कृत्य करण्याचे, या लोकांचे मानस नव्हते. मात्र त्यांच्याकडून जे झालं त्याला अनियमित्ता म्हणता येईल. आणि म्हणून दुसरा अहवाल भ्रष्टाचारी लोकांना पाठीशी घालणारा होता. पहिला अहवाला असो अथवा दुसरा अहवाल असो जेंव्हा की देवीचे आठ कोटी रुपयांची सोने, नाणे, चांदी, रत्न, जवाहिर, मौल्यवान वाहीक, याचा भ्रष्टाचार झाला त्यात तो भ्रष्टाचारी लोकांकडून तो पैसा वसूल करावा असे दुर्दैवाने म्हणाले नव्हते‌.


पुन्हा सरकारने त्या भ्रष्टा चारी लोकांना पाठीशी घालण्याचा तसा प्रयत्न केला. या नाराजीने हिंदू जनजागृती समिती प्रियंका लोणे यांच्या माध्यमातून दुसरी जनहित याचिका दाखल केली. आणि फौजदारी गुन्हे  दाखल करा असा जो पहिला अहवाल होता तो कायम ठेवावा. माननीय उच्च न्यायालयाने हे फौजदारी प्रकरणे आपल्या हाती घेऊन High Court make kindly monitor the criminal trial किंवा स्वतंत्र्य न्यायालय नेमून निकाली काढावे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचारी लोकांकडून देवीचे दाग दागिने किंवा आठ कोटीचा भ्रष्टाचार झाला तो त्यांच्याकडून वसूल करावा अशी याचिका केली.


याचिका चालू असताना माननीय उच्च न्यायालय समोर असे आले. की सरकार 2009 ते 2023 पर्यंतचे अर्पणात आलेले सोने, नाणे, चांदी, मौल्यवान वस्तू हे वितळवायची मनस्थितीत आहे. आणि त्यात शब्द असा वापरला की सोने सदृश्य वस्तू म्हणजे येथे भ्रष्टाचाराचा मोठा मोठी संधी अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना चालून आली. यात "सोने-चांदी दागिने मौल्यवान वस्तू मिळाल्या नाही" 'जे मिळाले ते सोने सदृश्य आहे' असा डाव या मंडळीचा असू शकतो. त्यामुळे हे वितळवणे चुकीचे आहे असा युक्तिवाद करण्यात आला. माननीय उच्च न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे ऐकून व याचिका  कर्ती तिचे म्हणणे ऐकून सोने वितळवणे, याला स्थगिती आदेश दिला व पुढच्या सुनावणीसाठी प्रकरण आता जानेवारी महिन्यात 2024 मध्ये ठेवले आहे.