सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान कराल तर 5 वर्ष तुरुंगात जाल, कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी शिवसेनेतील 19 जणांना 5 वर्षांची शिक्षा प्रत्येकी 1 लाख 60 हजारांचा दंड महागाई विरोधात शिवसेनेने केलं होतं आंदोलन
सतीश मोहिते, झी मीडिया, नांदेड : महागाईविरोधात आंदोलन (Protests against Inflation) करणं शिवसैनिकांना (ShivSainik) चांगलचं महागात पडलंय. कोर्टाने 19 जणांना तब्बल 5 वर्षांची तुरुंगवास आणि 1 लाख 60 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 2008 साली नांदेडमध्ये (Nanded) शिवसेनेने (Shivsena) महागाई विरोधात आंदोलन केलं होतं. या आंदोलना दरम्यान काही बसेस वर दगडफेक करण्यात आली होती. शिवाय दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते. या प्रकरणात एकूण 11 साक्षीदार तपासण्यात आले.
जखमी झालेल्या 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस ई बांगर यांनी सर्व आरोपींना वेगवेगळ्या कलमाखाली शिक्षा ठोठावली. यात महत्त्वाचे म्हणजे कलम 353 अंतर्गत 2 वर्षांची शिक्षा आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केल्या प्रकरणी 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे मालमत्तेचं नुकसान केल्या प्रकरणी न्यायालयाने सर्व आरोपींना प्रत्येकी 1 लाख 60 हजार 750 असा एकूण 30 लाख 54 हजार 250 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
आरोपींमध्ये तत्कालीन आमदार अनुसाया खेडकर, त्यांचा मुलगा महेश खेडकर, शिवसेना ठाकरे गटाचे विद्यमान जिल्हाप्रमुख दत्ता कोकाटे, माजी जिल्हाप्रमुख भुजंग पाटील सह अन्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने सर्व आरोपींची रवानगी कारागृहात होणार आहे. नांदेड न्यायालयाने अश्या प्रकरणात आरोपींना 5 वर्षांची शिक्षा आणि एव्हढा मोठा दंड आकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रीया आरोपींच्या वकिलांनी दिली.
काय आहे कायदा?
16 एप्रिल 2009 मध्ये सुप्रिम कोर्टाने एका प्रकरणात एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. यात स्पष्ट नमुद करण्यात आलं, संप, बंद किंवा निषेधाच्यावेळी सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचं नुकसान केलं तर त्याची भरपाई ज्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या संस्थेने केली असल्यास त्यांच्याकडूनच ती वसूल केली जाईल.
एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेने सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केल्यास पीडीपीपी कायद्यानुसार म्हणजेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा 1984 अंतर्गत कारवाई देखील होऊ शकते. यात 6 महिन्यांपासून 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त हिंसाचार, दंगली, जाळपोळ आणि बंडखोरी करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेनुसार कारवाई होऊ शकते.