Dental medical Treatment: आरोग्यासंबंधी अनेक आजारांसाठी सरकारी योजना लागू होतात. तसेच मेडिक्लेममुळे अनेक आजारांवरील खर्च कमी होतो. पण दंत चिकित्सेसाठी वैद्यकीय योजना लागू होत नाहीत, हे आपण पाहिले असेल. दरम्यान राज्यातील जनतेसाठी आनंदाची बातमी आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी जनतेला मोठे आश्वासन दिले आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत दंत वैद्यकीय उपचारांचा समावेश होणार आहे. मुंबई पुणे आणि इतर शहरातील खासगी रुग्णालयातही योजना लागू करण्यात येणार आहे. यासआठी डेलिगेशन रुग्णालयांना भेट देणार असल्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत म्हणाले आहेत. राज्यातील जनतेला याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे.


 हा असमतोल कसा भरून काढणार?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 5 लाखांपैकी केवळ 1.5 लाख रुपये विमा कंपनी देणार असून उर्वरित 3.5 लाख रुपयांची हमी राज्य सरकार घेणार असल्याची माहिती सत्यजित तांबे यांनी दिली.  यापूर्वी राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृ्त्तीची हमी राज्य सरकारने घेतली होती. ही हमी पूर्ण करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने अनेक शिक्षण संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना 4-4 वर्ष शिष्यवृत्तीसाठी थांबावे लागते. अशातच आता हॉस्पिटलची बिले जर सरकारने वेळेवर दिले नाहीत व त्यामुळे सामान्य नागरीकांना मनस्ताप सुरु झाला तर कोण जबाबदार असणार ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महात्मा फुले योजना लागू करताना अडचणी समोर येतात. योजना पूर्वी 900 रुग्णालयात होती. 350 पैकी 137 तालुक्यात योजना अद्याप लागू नाही, हा असमतोल कसा भरून काढणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 



बोगस पेशंटच्या तक्रारी येतात त्यावर काही ठोस कारवाई होणार का? बोगस रुग्णालयांना ब्लॅकलिस्ट करतो तरी ते सुरू राहतात, 137 तालुक्यात ही योजना कशी राबवणार? चुकीच्या पद्धतीनं काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर काय कारवाई करणार? ही योजना फसवी होऊ शकते, पूर्ण पैसे (५लाख) सरकार देणार का? डेंटल उपचारांचा समावेश घेणार का? असा प्रश्न सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केला होता. याला आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी उत्तर दिले. 


रुग्णांच्या उपचारांची संख्या वाढवून 1356 केली. या योजने अंतर्गत सध्या997 रुग्णालयं अंगीकृत (801 खाजगी आणि 196 शासकीय) डेंटल उपचार या यादीत जोडला जाईल. योजना 137 तालुक्यात पोहोचवता येईल यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे तानाजी सावंत म्हणाले. 131 गंभीर आजार आहेत ज्याला सरकारी रुग्णालयातच उपचार दिले जातात. मुंबई पुण्यातील मोठी रुग्णालयं ही योजना लागू करत नाहीत. शहरानुसार उपचाराचे दर वेगळे असले पाहिजेत, असे सत्यजित तांबे म्हणाले.


एकत्रित योजनेतील 1 हजार रुग्णालयांचा समावेश


योजनेत बसत असेल तर त्यांनाही योजना लागू करायला लावू पण बळजबरी करू शकत नाही. खात्याचं डेलिगेशन या शहरांतील रुग्णालयात भेट देईल, गरजूंना याचा लाभ घेता येईल. 131 उपचार प्रायव्हेट आणि शासकीय रुग्णालयात दिले जातील जुलैअखेरपर्यंत सगळ्या रुग्णालयांना या योजनेत समाविष्ट केलं जाईल असं उत्तर तानाजी सावंत यांनी दिलं. विद्यमान एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये एकूण 1000 इतक्या मर्यादेपर्यंत रुग्णालये अंगीकृत करण्याची मर्यादा होती. या योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात आले असून याबाबत शासन निर्णयास अनुसरुन राज्यातील योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या खालीलप्रमाणे 1900 इतकी होणार आहे. यात विद्यमान एकत्रित योजनेतील 1 हजार रुग्णालयांचा समावेश असल्याची माहिती तानाजी सावंत यांनी दिली..


 7 जिल्ह्यांमध्ये 140 खासगी रुग्णालये 


महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील गावांसाठी 150 रुग्णालयांचाही समावेश आहे. यापैकी, कर्नाटकच्या सीमेला लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्यांमध्ये 140 खासगी रुग्णालये आणि महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या कर्नाटकातील (बिदर, कलबुर्गी, कारवार आणि बेळगावी) 4 जिल्ह्यांधील 10 खाजगी रुग्णालये अंगीकृत करण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त संपूर्ण महाराष्ट्रातील २०० रुग्णालये अंगीकृत करण्यात येणार आहे.असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद रुग्णालये यांच्या नियंत्रणाखालील सुमारे 450 रुग्णालयांचा समावेश असेल. तसेच महाराष्ट्रातील मागास भागात स्थापन करण्यात येणारी इच्छुक आणि पात्र नवीन 100 रुग्णालयांचा समावेश असेल असे सांगण्यात आले आहे.