Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ऐतिहासिक निर्णय दिला असून शिंदे सरकारला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण नोंदवताना शिंदे सरकारला फटकारलं, मात्र उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नसल्याने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांकडून स्वागत केलं जात आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीदेखील निकालावर प्रतिक्रिया देताना समाधान व्यक्त केलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"जे लोक कालपर्यंत उड्या मारत होते की आज सरकार जाणार त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरलं गेलं आहे. ज्यांनी वेगवेगळ्या चर्चा केल्या त्याही किती थोतांड होत्या हेदेखील समोर आलं आहे.  सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर आम्ही समाधानी आहोत. या संदर्भात 2 वाजता मुख्यमंत्र्यांसह पत्रकार परिषद होणार आहे. तिथे सविस्तर चर्चा करणार," अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 



सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, "मी यापूर्वीही सांगितलं आहे की, अपात्रतेचा निर्णय फक्त अध्यक्षच घेऊ शकतात. संविधानात तशी तरतूद आहे आणि सुप्रीम कोर्टानेही तसाच निर्णय दिला आहे. अपात्रतेचा निर्णय केवळ विधानसभा अध्यक्ष घेतील. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्या तरतुदींचं विश्लेषण कोर्टाने दिलं आहे".


"व्हीप कोणी दिला पाहिजे, राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करतं हा निर्णयही अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. यापूर्वीही मी सांगत होतो की, अध्यक्षच अधिकृत व्हीप कोणाचं आणि राजकीय पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करतं तसंच अपात्रतेसाठी करण्यात आलेल्या याचिका वैध आहेत की नाही यासंबंधि निर्णय अध्यक्ष घेतील," असंही राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं आहे. 


निकालादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मांडलेले मुद्दे


> व्हीप नेमणारा विधीमंडळ पक्ष आहे असे मानणे चुकीचं असल्याचं मत नोंदवलं आहे. असं करणं म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडण्यासारखं आहे. असं करण्याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतो, असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.


> नोव्हेंबर 2019 मध्ये, आमदारांनी एकमताने उद्धव ठाकरेंची पक्षनेते म्हणून आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्याचा ठराव केला होता. 3 जुलै 2022 रोजी जेव्हा त्यांनी नवीन व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधीमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती अध्यक्षांना होती. प्रभू किंवा गोगावले या दोन्ही व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न अध्यक्षांनी केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच सभापतींनी मान्य केला पाहिजे, असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.


> शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून गोगावले (शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले नेत्याची) यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.


> अपात्रतेच्या प्रकरणामध्ये कोणतेही लोकप्रतिनीधी आम्ही मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही. 10 व्या सूचीमध्ये असे कोणतेही प्रावधान नाही. 


> सरकार बहुमतता नाही असं समजल्यानंतर अध्यक्षांनी आणि राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी सरकारला निमंत्रित करणं आवश्यक आहे. यापूर्वी त्यांनी मंत्रीमंडळाशी चर्चा करावी.


> देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा राज्यपालांना पत्र लिहिलं तेव्हा राज्यात अधिवेशन सुरु नव्हतं. विरोधी पक्षाने अविश्वास ठराव मांडला नाही. त्यामुळेच राज्यपालांनी सरकार अल्पमतात असल्याचं मानण्याची काहीच गरज नव्हती.


> महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आहे असं समजून थेट बहुमत चाचणीसाठी सरकारला निमंत्रीत करण्याची राज्यपालांना काहीच गरज नव्हती. राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये आमदारांचा सरकारला पाठिंबा नाही असं नमूद केलेलं नाही.


> जरी आमदारांना सरकारला पाठिंबा द्यायचा नव्हता तरी ते एक गटच असल्याची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे.


> पक्षांतर्गत संघर्षावर बहुमत चाचणी हा उपाय असू शकत नाही.


> दोन पक्षांमधील किंवा पक्षांतर्गत वादामध्ये राज्यपालांनी मध्यस्थी करण्याचा कोणताही अधिकार कायदा अथवा संविधान देत नाही.


> आपात्र आमदारांचा सरकारला पाठिंबा नाही असा उल्लेख राज्यपालांनी दिलेल्या कोणत्याही निर्देशांमध्ये नाही. 


> शिवसेनेतील एका गटाने केलेल्या दाव्यावर अवलंबून राहून राज्यपालांनी ठाकरे अल्पमतात आहेत, त्यांना पाठींबा नाही असं माननं चुकीचं आहे. राज्यपालांनी ही चूक केली आहे.


> आमदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आणि सरकारला पाठिंबा देण्याचा काहीही संबंध नाही. 


> राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहणं चुकीचं आहे. या पत्रामध्ये ठाकरेंना पाठिंबा नाही असा उल्लेख नव्हता.


> राज्यपालांकडे पत्र घेऊन जाणाऱ्या फडणवीस आणि 7 आमदारांनी अविश्वास ठराव मांडायला हवा होता. असं करण्यापासून त्यांना कोणीही रोखलेलं नव्हतं.


> राज्यपालांचं वागणं हे संविधानाला धरुन नाही. 


> अर्जदारांनी परिस्थिती पूर्वव्रत करण्यासंदर्भातील केलेली मागणी मान्य करता येणार नाही कारण त्यांनी बहुमतचाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला.


> ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने परिस्थिती पूर्वव्रत करण्याचे निर्देश दिले असते.


> कोर्ट ठाकरे सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यासांदर्भातील निर्णय देऊ शकत नाही कारण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजानीमा दिला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी सरकारला आमंत्रित करणं चुकीचं आहे. तसेच शिंदे गटाचा व्हिप नियुक्त करणंही चुकीचं आहे.



> ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्यावर शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी बोलवण्याचा निर्णय योग्य आहे.


> सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकारच्या स्थापनेमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच पक्ष सोडलं.