Devendra Fadnavis On Supreme Court Thackeray Vs Shinde Case: महाराष्ट्रामध्ये साधारण वर्षभरापूर्वी शिवसेनेमध्ये झालेल्या बंडखोरीनंतर सुरु झालेल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) काही महिन्यांपूर्वी लागला. या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने पुन्हा जैसे थे स्थिती प्रस्थापित करण्याचे निर्देश देता येणार नाही असं सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मोठा दिलासा होता. या निकालामुळे राज्यात भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेलं शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत कायम राहणार हे निश्चित झालं. मात्र सुप्रीम कोर्टामध्ये शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट (Thackeray Vs Shinde Case) सत्तासंघर्ष सुरु असतानाच भाजपाने दुसरीकडे सरकार पडल्यानंतर इतर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याची चाचपणी सुरु केल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. मात्र या बातम्यासंदर्भात कोणीही उघडपणे भाष्य केलं नव्हतं. असं असतानाच आता राज्यातील भाजपाचे प्रमुख नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरोखरच सत्तासंघर्षाचा निकाल सत्ताधाऱ्यांविरोधात म्हणजेच शिंदे गटाविरोधात लागला असता तर प्लॅन बी तयार होता का याबद्दल खुलासा केला आहे. 


चर्चांना उधाण


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबरोबरच 16 आमदार अपात्र ठरले तर सरकार पडेल अशा चर्चांना उधाण आलं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये भाजपाने प्लॅन बी तयार केला होता का? याच कालावधीमध्ये 16 आमदार अपात्र ठरण्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यामध्ये एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती का? त्या काळात सुरु झालेल्या चर्चांमागे किती तथ्य होतं यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘रिपब्लिक टीव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत उत्तर दिलं आहे.


नक्की वाचा >> "पवारांबरोबरच्या बैठकीत BJP आणि NCP चं सरकार स्थापन करण्याचं ठरलं, पण..."; पहाटेच्या शपथविधीवर फडणवीसांचा गौप्यस्फोट


अजित पवारांचाही केला उल्लेख


फडणवीस यांना सत्तासंघर्षादरम्यानच्या चर्चांबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर फडणवीस यांनी, “ज्यांना सुप्रीम कोर्टाची प्रक्रिया समजते त्यांना 100 टक्के खात्री होती की कोर्ट कधीही स्पीकरच्या अधिकारात येऊन कुणालाही अपात्र ठरवणार नाही. सुप्रीम कोर्ट विधानसभेच्या अध्यक्षांनाच सगळे अधिकार देईल हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे निर्णयही दर्शवत होते. त्यामुळे त्यावेळी आम्हाला प्लान बीची गरजच लागली नाही. आमची शरद पवार यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नव्हती. अजित पवार यांच्याशीही कोणत्याही प्रकारची चर्चा झालेली नव्हती. त्यांच्याशी चर्चा करुन तसाही काही फायदा नव्हता कारण (राष्ट्रवादीचे) सर्वेसर्वा शरद पवार आहेत. त्यावेळी अशा काही अफवा उठल्या होत्या. त्या अफवांकडे फारशी लक्ष देण्याची गरज नाही,” असं उत्तर दिलं.