मुंबई : ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. परिणामी, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आल्याचं आता स्पष्ट होत आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव पाहता त्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगारांना आवश्यक तपासणी करून त्यांच्या स्वगृही परतण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला असून, त्याबाबतचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन तथा महसूल विभागाच्या मार्फत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा भाग यासह राज्यातील विविध भागात अडकलेल्या कामगारांना स्वगृही परत जाता येणार आहे. 
धनंजय मुंडे या मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने यायविषयीची मागणी आणि पाठपुरावा त्यांनी केला होता.


कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्यासाठी कारखाना प्रशासनाकडून १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निवारागृहात राहिलेले मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणित करून त्याची माहिती त्यांच्या संबंधित जिल्हा प्रशासनाला व संबंधीत ग्रामपंचायतीला देण्यात येईल व त्यानुसार त्यांना आपापल्या गावी परत जाता येईल. यासाठी लागणारी परवानगी संबंधित कारखाना प्रशासन काढून देईल. 


परतीच्या प्रवासासाठी मुकादमाच्या मदतीने गावनिहाय गट तयार करावेत, त्यांच्या गाव परतीचा इव्हाक्युएशन प्लॅन तयार करून तो संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना माहितीस्तव पाठवावा जेणेकरून ऊसतोड मजूर जिथे जाणार आहेत, त्या त्या गावांमध्ये पुढील व्यवस्था सोपी जाईल.


 


लाखो कामगार सध्या निवारागृहात 


राज्यातील ३८ साखर कारखान्यांकडे सुमारे १,३१,००० ऊसतोड कामगार तात्पुरत्या निवारा गृहात आहेत. तर, काही ऊसतोड मजूर कारखाने बंद झाल्यामुळे गावी परतत असताना संचारबंदी मुळे रस्त्यात अडकून पडले आहेत. ज्यामध्ये अनेकजण आपल्या कुटुंबियांपासून दूर असून त्यांच्या अन्नपाण्याचा आणि त्यांच्याकडे असणाऱ्या जनावाऱ्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर झाला होता.