ज्ञानेश्वर पतंगे / झी 24 तास, धाराशिव : प्रशासनाची एक चूक एका गावाला चांगलीच भोवली आहे. या एका चुकीचा फटका गावातील 300 कुटुंबांना बसला आहे. ( Khasapur village in Paranda taluka displaced) कडाक्याच्या थंडीत पोरा-बाळांसह कुटुंब रस्त्यावर आली आहेत. परंडा तालुक्यातील खासापूर हे अख्खं गाव विस्थापित झाले आहे. (Maharashtra News in Marathi) न्यायालयाने आदेश देऊन गावकऱ्यांना गावाबाहेर काढले जातआहे. 4 जानेवारीपर्यंत गाव खाली करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात राहायचे कुठे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यातील खासापुरी हे जेमतेम 300 कुटुंबांचे गाव. हे अख्खं गावच विस्थापित झालं आहे. हे गाव आता खाली करण्यात येणार आहे. गावातील सर्वच्या सर्व 300 कुटुंब रस्त्यावर आली आहेत. न्यायालयानेच गाव उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. 4 जानेवारीपर्यंत गाव खाली करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने गावातील 300 कुटुंबापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता जायचे कुठे आणि राहचे कुठे? ना घर ना जमीन अशी अवस्था या गावातील लोकांची झाली आहे. मात्र, हे गाव का खाली करण्यात येत आहे, हे ग्रामस्थांना माहित नाही. हा सगळा नेमका प्रकार काय आहे?


धाराशिव जिल्ह्यातील उल्फा नदीच्या काठावर वसलेले परंडा तालुक्यातील हे आहे खासापुरी गाव. जेमतेम तीनशे उंबऱ्याचं गाव गाव.1958 साली अतिवृष्टीमुळे खासपुरी धरणाचा सांडवा फुटला आणि सांडव्याचे पाणी खासापुरी गावात घुसले. या पाण्याने 100 कुटुंब रस्त्यावर आली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने गावालगत असणाऱ्या धनाजी देशमुख यांच्या शेतामध्ये या पुग्रस्त लोकांची राहण्याची व्यवस्था केली. याचठिकाणी कायमस्वरुपी राहा, असे प्रशासनाने गावकऱ्यांना तोंडी आदेश दिले होते. त्यानंतर गावकऱ्यांनी आपली वस्ती देशमुख यांच्या शेतात हलवली. एवढेच नाही तर या ठिकाणी गावकऱ्यांनी पक्की घर देखील बांधली.


गावच्या सोयीसाठी ग्रामपंचायत, रुग्णालय आणि शाळा देखील उभारली गेली. मात्र प्रशासनाने देशमुख यांना या जागेच्या मोबदल्यात ना पैसा दिला ना लेखी आदेश. प्रशासनाच्या या कारभाराच्या विरोधात धनंजय देशमुख यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने देशमुख यांची विनंती मान्य करत येत्या 4 जानेवारीपर्यंत गावकऱ्यांना ही जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अख्खं गाव आता रस्त्यावर आले आहे. 


4 जानेवारीपर्यंत गाव सोडून जावं लागणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गावकरी पुरते संकटात सापडले असून अचानक गाव सोडून राहायला जावे कुठे हा यक्ष प्रश्न गवकऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे. ग्रामस्थ शंकर चव्हाण आणि दीपक भापकर यांनी अशी वेळ कधी येईल असे वाटले नव्हते. मात्र, एका चुकीमुळे आम्हाला यातना सहन कराव्या लागणार आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.


वय वर्षे 65. आसराबाई तनपुरे यांनी पैय पै जमा करुन खासापुर गावात घर बांधले. सुखी समाधानाने त्या या घरात राहत होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना ही हे घर सोडावे लागणार आहे . त्या हतबल झाल्या असून पुरत्या घाबरल्या आहेत. तर सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गणगे यांनी या गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करा, अन्यथा तहसीलद कार्यालयासमोर गावकऱ्यांसह तीव्र आंदोलन करणार असा इशारा दिला आहे.



एवढा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना सुद्धा प्रशासनाने मात्र चक्क हात वर केले आहेत. प्रशासनाची बाजू जानून घेण्यासाठी परंड्याचे तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर त्यांच्याशी संवाद साधला असता हा वाद खाजगी असून प्रशासनाशी त्याचा काहीही संबंध नसल्याचा अजब दावा केलाय.


पावसाने झोडपलं आणि सरकारने मारलं तर दाद मागायची कुणाकडे ही म्हण, या गावकऱ्यांच्याबाबतीत तंतोतंत खरी ठरली आहे. प्रशासनाने हात वर केले आहेत. आता पुढारी याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. न्यायालयानेच या गावकऱ्यांना घर खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत या गावकऱ्यांना कोण मदत करणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.