७,३०० कोटी जमा करण्याचे नीरव मोदीला पुण्याच्या `डीआरटी`चे आदेश

पुणे : पंजाब नॅशनल बँक गैरव्यवहारप्रकरणी नीरव मोदीच्या कर्जवसुलीचे आदेश पुण्याच्या ऋण वसुली प्राधिकरणानं (डीआरटी) दिलेत. दोन वेगवेगळ्या दाव्यांमध्ये ७,३०० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. पंजाब नॅशनल बँकेने कर्जवसुली न्यायाधिकरणाकडे तीन वेगवेगळे दावे दाखल केले आहेत. मात्र मुंबईत न्यायाधीशांची जागा सध्या रिक्त आहे. त्यामुळे या दाव्याची सुनावणी पुण्याच्या न्यायाधिकरणात पार पडली. त्यानंतर १२ जूनला दाव्याची सुनावणी पूर्ण झाली. यावेळी नीरव मोदीच्या वतीने कोणीही हजर नव्हतं. 

पुण्याच्या कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाने ६ जुलै रोजी दोन्ही दाव्यांमध्ये पंजाब नॅशनल बँकेची मागणी मान्य केली आहे. न्यायालयाने नीरव मोदीला पहिल्या दाव्यामध्ये ७०२९ कोटी आणि दुसऱ्या दाव्यात २३२.१५ कोटी रुपये व्याजासहीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई कर्जवसुली न्यायाधिकरणाचे वसुली अधिकारी नीरव मोदी कडून ही रक्कम वसूल करणार आहेत.

यापूर्वी नीरव मोदीला सिंगापूर उच्च न्यायालयानं झटका देत ब्रिटिश वर्जिन आयलंडमध्ये नोंदणीकृत पॅवेलियन पॉईट कॉर्प कंपनीच्या खात्याला फ्रीज करण्याचे आदेश दिले होते. या खात्यात ४४.४१ करोड रुपये आहेत. या खात्याचा लाभकारी मयंक मेहता आणि पूर्वी मोदी हे आहेत. हे दोघे नीरव मोदीचे बहिण - मेव्हणा आहेत. पीएनबी घोटाळ्यातील रक्कम अवैधरित्या या खात्यांत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं. 

२७ जून रोजी नीर मोदी आणि त्याच्या बहिणीच्या चार स्वीस खात्यांत कोणतीही देवाण-घेवाण करण्यास स्वीत्झर्लंडच्या अधिकाऱ्यांनी बंदी घातली होती. भारतात नीरव मोदीविरुद्ध सुरु असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली होती.