वृद्ध आई-वडील : लातूर जिल्हा परिषदेचा ऐतिहासिक निर्णय

शशिकांत पाटील, लातूर : वृद्ध आई वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या लातूर जिल्हा परिषदेच्या (Latur Zilla Parishad) अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने दणका दिला आहे. पगारातली ३० टक्के रक्कम कापून ती वृद्ध आईवडिलांच्या बँक खात्यात टाकली जाणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय लातूर जिल्हा परिषदेने घेतला. जिल्हा परिषदेच्या १४ हजार कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू असणार आहे. असा निर्णय घेणारी लातूर (Latur) ही राज्यातली पहिली जिल्हा परिषद बनली आहे. 

ज्या आई वडिलांनी आपल्याला जग दाखवलं त्यांना वृद्धापकाळात अनेक जण वृद्धाश्रमात ठेवतात. अनेक जण त्यांच्यासोबत राहात नाहीत. अशी उदाहरण आपण समाजात पाहात असतो. मात्र आता लातूर जिल्हा परिषदेने आपल्या १४ हजार कर्मचाऱ्यांसाठी नवा नियम लागू केला आहे. 

जे कर्मचारी वृद्ध आईवडिलांपासून विभक्त राहात असतील त्यांच्या त्यांच्या पगारातली ३० टक्के रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम वृद्ध मातापित्यांच्या अकाऊंटमध्ये जमा होईल. सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून याची कठोर अंमलबजावणी होणार आहे. लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्र यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगतिले आहे. 

या निर्णयाचं कर्मचारी आणि त्यांच्या मातापित्यांनीही स्वागत केले आहे. नव्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांच्याकडे आतापर्यंत दोघांनी तक्रार केली आहे. त्या तक्रारींवर लवकरच सुनावणी करून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

नेहमीच आपल्या विविध पॅटर्नमुळे चर्चेत राहणाऱ्या लातूर जिल्हा परिषदेच्या या पॅटर्नचे अनुकरण राज्यात होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.