शिक्षकांना इलेक्शन ड्युटी लावल्यास शिकवणीवर होईल परिणाम, मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रातून मांडली व्यथा
Election Duty: एका शाळेतील पर्यवेक्षक उदय नरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवदेन देऊन शिक्षकांची व्यथा मांडली आहे.
Election Duty:15 जुनला राज्यातील शाळा सुरु होऊन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात करण्यात आली. याला काही दिवस उलटत नाही तोवरच आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाकडून मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविण्यात आले.राज्य पातळीवर होणाऱ्या निवडणूक कामासाठी शिक्षकांना ड्युटी लावण्यासंदर्भात सूचना यात करण्यात आली. आधीच शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया कोलमडून जाण्याची भीती शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिण्यात आले आहे.
निवडणूक कामा संदर्भात देण्यात आलेल्या पत्रकात शाळेचे कामकाज सांभाळून निवडणूक कामे पार पाडण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरातील एका शाळेतील पर्यवेक्षक उदय नरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवदेन देऊन शिक्षकांची व्यथा मांडली आहे.
लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1950 कलम 13 ब (2) व कलम 32 यानुसार हे पत्र देण्यात आलेले आहे .निवडणुकीचे काम करताना शाळेचे कामकाज सांभाळून मतदार यादीचे काम करावे असे आदेश देण्यात आल्यामुळे शिक्षकही हवालदिल झालेले आहेत. या निवडणूक कामाची टाळाटाळ केल्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1950 कलम 132 नुसार कार्यालया प्रमुख तसेच संबंधित अधिकारी हे शिक्षेसाठी प्राप्त राहतील अशी सूचनाही या पत्रामध्ये देण्यात आलेली आहे.
अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे. त्यात पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के शिक्षकांना निवडणूक ड्युटी आल्यामुळे शिक्षक व्यस्त झाले आहेत. यामुळे यापुढे शाळा कशी चालवावी असा मोठा प्रश्न मुख्याध्यापकांना व शाळेतील पर्यवेक्षकांना पडल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
मुंबईतील अनेक शाळांमध्ये नव्याने शिक्षक भरती करण्यात आली नाही. शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. नुकत्याच शाळा सुरू झाल्या आहेत. प्रथम घटक चाचणीसुध्दा झाली नाही आणि त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण कसा करणार? असा प्रश्न पत्रातून विचारण्यात आला आहे. एका वर्गात 65 ते 75 मुले आहेत. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे शिक्षणाचे धोरण अवलंबावियाचे का निवडणूक कामे करायची? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे? असेही निवेदनातून विचारण्यात आले आहे.
निवडणूक, जनगणना व नैसर्गिक आपत्ती या कामातून शिक्षकांना सुटका नाही यामुळेच शिक्षक निवडणूक कामासाठी रुजू ही होतील पण अध्ययन - अध्यापन प्रक्रिया सुरळीत कशी पार पाडणार? असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार देण्यात आलेल्या ड्युटी आम्ही कर्तव्य आणि देशहितासाठी नक्कीच करू पण या काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंबईतल्या अनेक शाळेतील शिक्षकांना देण्यात आलेल्या पत्रकात 01 जुन ते 16 आँक्टोंबर या काळात निवडणूक पुनरीक्षण पुर्व कार्य देण्यात आले आहे. निवडणूक कामे करण्यासाठी शिक्षक तयार आहेत पण इतका प्रदीर्घ काळ शिक्षक शाळेबाहेर राहिल्यास शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या कार्यशैलीवर परीणाम होणार असल्याचे यात म्हटले आहे.
एक राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून शिक्षक कोणत्याही प्रकारची कामे करण्यासाठी नेहमीच तयार असतात. पण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम पाहता सरकारने सुवर्ण मध्य काढावा अशी सर्वच शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांची अपेक्षा आहे. शिक्षकांच्या बिएलओ ड्युटी संदर्भात शासनाने एक सकारात्मक भूमिका घेऊन शिक्षकांच्या कर्तव्याबद्दल योग्य ती भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा निवदेनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.