आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक सुरु
समिती ३० एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार
मुंबई : देशातील लॉकडाऊन ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला दिले आहेत. संचारबंदी असल्याने उद्योगधंद्यावरही याचा परिणाम पाहायला मिळतोय. कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या राज्यअर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करणे हे राज्य शासनासमोर आव्हान आहे. यावर प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी अकरा तज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिल्या बैठकीला सुरूवात झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सुरू आहे. या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर चर्चा होणार आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आजच्या संबोधनातील मुद्यांवरही चर्चा होणार आहे. ही समिती ३० एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
२४ मार्चपासून सुरु लॉकडाऊनमुळे उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र ठप्प झाले आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या उत्पन्नावर आणि पर्यायाने विकासकामांवर होत असल्याने अर्थव्यवस्था पूर्वस्थितीत आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.
या समितीत जे. एस. सहानी (सेवानिवृत्त आयएएस), सुबोधकुमार (सेवानिवृत्त आयएएस), रमानाथ झा (सेवानिवृत्त आयएएस), उमेशचंद्र सरंगी (सेवानिवृत्त आयएएस), जयंत कावळे (सेवानिवृत्त आयएएस), सुधीर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आयएएस), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.