प्रत्येक शेतकऱ्याचा या जिल्हाधिकाऱ्यांना `सलाम`

या जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट स्टेट बँकेला दणका दिलाय, आणि तो देखील कोणत्या मोठ्या लबाड माणसासाठी नाहीतर.... शेतकऱ्यांसाठी.

यवतमाळ : मृग नक्षत्र डोक्यावर आहे. हवामान खात्याचे अंदाज आंधळी कोशिंबीर खेळण्यासारखे आहेत, जमीनीला मशागतीची गरज आहे. बनावट बियाण्यांचा वारही अंगावर घ्यायचाय. तरीही पेरणीसाठी तयार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात, दोन पैसे नक्कीच हवे आहेत. हक्काच्या कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँक उंबरठ्यावरही उभं करत नाही. घाबरत घाबरत, थरथरत बँक मॅनेजरकडे पिककर्ज मागणारे हात पुढे होण्यापूर्वीच, 'आमच्याकडे आता रक्कम शिल्लक नाही', 'तुमच्या दत्तक बँकेतूनच कर्ज घ्या', अशी खोटी उत्तरं दिली जातायत. सुटाबुटातले शायनिंग मारणारे उद्योजक कर्ज घेऊन पोबारा करतात, तर बँकेने पायरीवर उतरवून दिल्यानंतर शेतकरी थेट सावकाराच्या जाळ्यात जाऊन बसतो.

बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांची मुजोरी

स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि त्यानंतरच्या काळात राष्ट्रीयकृत बँका उभारण्यात महत्वाचं योगदान दिलं, ते शेतकऱ्यांनी. पिककर्ज एकाप्रकारे हा शेतकऱ्यांचा हक्कच आहे. हेच कर्ज आता शेतकऱ्यांना नाकारण्यात येतंय. ज्या बँकांनी शेती अर्थव्यवस्थेला गती द्यायला पाहिजे, त्याच बँका आता खिळ घालत आहेत. त्याच बँकांवर नेमलेले काही शाखा व्यवस्थापक आता शेतकऱ्यांना जुमानत नसल्याचं चित्र आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना पिककर्ज देण्यास आडमुठेपणाची भूमिका काही राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व्यवस्थापनकांनी घेतलेली आहे. 

पिककर्ज शेतकऱ्यांच्या हक्काचं

देशाच्या बजेटमध्ये पिककर्जासाठी रकमेची तरतूद होते, अनेक शेतीसाठी देण्यात आलेली रक्कम वाटत नाहीत, ते इतर क्षेत्रासाठी त्याचा वापर करतात हे देखील अनेकवेळा समोर आले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात खरीपासाठी शेतकरी, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे हक्काचं पिककर्ज मागत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा स्टेट बँकेला दणका

मात्र बँका नकार देत असल्याने, यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ केल्याने, थेट स्टेट बँकेला दणका दिलाय. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा, यवतमाळमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या ६ शासकीय विभागाची खाती बंद करण्याचा आदेश देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलाय. यासह अन्य राष्ट्रीयकृत बँकांनाही निर्वाणीचा ईशारा दिला आहे. स्टेट बँकेकडून शासकीय कामकाजात कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नाही. विशेषतः २०१८ च्या खरीप पीक कर्ज वितरणासाठी बँकेला ५७१ कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट होते. मात्र बँकेने केवळ ५१ कोटी रुपये वितरण केले. 

स्टेट बँकेची महत्वाची ६ खाती बंद

जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक महिन्यात विविध बैठक घेऊन, सूचना देऊन आणि समक्ष पाठपुरावा करूनही तसेच विभागीय प्रमुखांसोबत बैठकीतून निर्देश देऊनही अपेक्षित प्रगती दिसली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी स्टेट बँकेत असलेली अत्यंत महत्त्वाची सहा खाती बंद केली आहेत.

लबाडांसाठी नाही, शेतकऱ्यांसाठी...

नियोजन, सामान्य निवडणूक, आपत्ती व्यवस्थापन, खनिकर्म, पुनर्वसन, अधिक्षक जिल्हा कार्यालय अशा ६ विभागाचे खाते बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी काढले आहेत. सेंट्रल बँक आणि युनियन बँकेत हे खाते उघडण्यात यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात यंदा शेतीसाठी २ हजार ७८ कोटी कर्ज वाटपाचे उदिष्ट आहे. 

आतापर्यंत ४३ हजार २८० शेतकऱ्यांना ३७७ कोटी रूपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. खरीप हंगाम सुरु झाला असतांनाही केवळ १० टक्यापर्यंत कर्जवाटप राष्ट्रीयकृत बँकांनी केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे कठोर पाऊल उचलले आहेत. इतर राष्ट्रीयकृत बँकांचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान शेतकरी अजूनही बँकांचे उंबरठे झिजवित असल्याने आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा राजकीय पक्षांनी दिला आहे.