म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ; पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात 5863 घरांची बंपर लॉटरी
पुणे मंडळाच्या 5 हजार 863 घरांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याकरता 20 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
Mhada Pune Lottery 2023 : म्हाडाच्या घरांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरू इच्छिणा-यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. म्हाडा पुणे मंडळाच्या 5 हजार 863 घरांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याकरता 20 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हाडाच्या पुणे मंडळातर्फे पुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगलीत सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी आता 20 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या घरांसाठी 9 नोव्हेंबरला सकाळी 10 वाजता पुण्यात संगणकीय सोडत काढली जाणार आहे.
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत 2445 सदनिका
म्हाडा पुणे मंडळाच्या सोडतीत पुणे जिल्ह्यातील 5425 सदनिका, सोलापूर जिल्ह्यातील 69 सदनिका, सांगली जिल्ह्यातील 32 सदनिका व कोल्हापूर जिल्ह्यातील 337 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. या सोडतीत म्हाडा गृहनिर्माण योजनेतील 403 सदनिका, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 431 सदनिका, 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 2584 सदनिका व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत 2445 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
अर्ज भरण्यास मुदतवाढ
5 सप्टेंबर, २०२३ रोजी दुपारी 12 वाजेपासून ऑनलाईन अर्ज नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. 26 सप्टेंबर 2023 शेवटची तारीख होती. आचीा मात्र, 20 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या मंडळाच्या पुणे येथील कार्यालयात 18 ऑक्टोबर, 2023 रोजी सकाळी दहा वाजता संगणकीय सोडत काढली जाणार होती. मात्र, आता मुदतवाढ दिल्याने सोडतीची नावी तारीख जाहीर केली जाईल.
महारेराचा बिल्डर्सना दणका; 746 प्रकल्पांपैकी 388 प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित
महारेराने बिल्डर्सना चांगलाच दणका दिलाय. सदनिकांची नोंदणी न केल्यास, ग्राहकांना योग्य ती माहिती न दिल्यास तसंच नियमांचं उल्लंघन करणा-या बिल्डर्सची आता काही खैर नाही. जानेवारी महिन्यात नोंदवलेल्या 746 प्रकल्पांपैकी 388 प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करण्याचे आदेश महारेराने दिलेत. इतकंच नाही तर त्यांची बँक खातीही गोठवण्यात आली आहेत. तसंच बिल्डर्सना जाहीरात आणि विक्रीवरही बंदी घालण्यात आलीय. नियमाचं, आदेशाचं उल्लंघन करणा-या बिल्डर्सची नोंदणी रद्द करण्याची कठोर कारवाईही महारेराकडून करण्यात येणार आहे.