दीपक भातुसे, मुंबई :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषद सदस्यपदी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा यासाठी आतापर्यंत काही नेते आणि अधिकाऱ्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातच आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्यपालांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात वेगळी चर्चा सुरु झाली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्त करावे अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवून ११ दिवस उलटले तरी राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांना लक्ष्य केले होते. राज्यपालांनी हा प्रस्ताव मंजूर करावा यासाठी राज्य सरकारकडून आतापर्यंत काही जणांनी भेट घेतल्याची माहिती ‘झी २४ तास’ला मिळाली आहे.


‘झी २४ तास’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि राज्याचे अँडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. तसेच शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत आणि सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनीही राज्यपालांची भेट घेतली होती, असे कळते. मात्र राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.


दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्यपालांची भेट घेतली. कोरोना उपाययोजना आणि पालघर येथे सांधुंसह तिघांचं हत्या प्रकरण याविषयी चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली असली, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानपरिषद सदस्यत्वाविषयीदेखिल चर्चा झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या भेटीबाबत राजकीय वर्तुळात वेगवेगळी चर्चा सुरु आहे.


राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची २८ मे पूर्वी विधानपरिषद सदस्यपदी नियुक्ती केली नाही तर ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल आणि राज्यातलं महाआघाडी सरकार कोसळेल. तसं झालं तर राज्यात राजकीय पेच निर्माण होईल. त्यामुळे ठाकरे यांच्याबाबत राज्यपालांचा निर्णय महत्वाचा आहे.


विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त असून त्यापैकी एका जागेवर ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने ९ एप्रिल रोजी केली आहे. याआधी या दोन जागांवर नियुक्ती करावी म्हणून दोन नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. पण या दोन्ही जागांचा कालावधी वर्षभरापेक्षा कमी असल्याने नियुक्ती करता येणार नाही अशी भूमिका घेत राज्यपालांनी ती शिफारस परत पाठवली होती. त्यामुळे ठाकरेंच्या नियुक्तीबाबत राज्यपाल काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.


 



याबाबत लवकर निर्णय झाला नाही तर कदाचित हे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.