कानात व्हॅक्स, डोळ्यात ड्रॉप्स; दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी उमेदवारांचे चित्र विचित्र प्रताप

MPSCच्या आदेशानुसार उमेदवारांची फेरपडताळणी होत आहे. यावेळी दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी उमेदवारां कडून कानात व्हॅक्स, डोळ्यात ड्रॉप्स अशा अनेक क्लृप्त्या वापरण्यात आल्या.

Puja Khedkar Case: पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आता MPSC अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला जाग आलीय. लोकसेवा आयोगाने दिव्यांग उमेदवारांची चौकशी सुरु केली आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी उमेदवारांनी कानात व्हॅक्स, डोळ्यात ड्रॉप्स असे अनेक चित्र विचित्र प्रताप केले आहेत. एमपीएससीच्या वैद्यकीय पडताळणीत दिव्यांग उमेदवारांनी नानाविध क्लुप्त्या वापरल्या आहेत. दिव्यांग प्रमाणपत्र अधोरेखित करण्यासाठी यंत्रांची ही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अनेक उमेदवारांनी केला आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आदेशानुसार काल नऊ उमेदवारांची राज्यामध्ये फेर पडताळणी झाली होती. फेर पडताळणीला उपस्थित दिव्यांग उमेदवारांचा अहवाल काल रात्री उशिरा आयोगाला सादर केला. फेर पडताळणी दरम्यान दिव्यांग उमेदवारांनी कानात व्हॅक्स वापरले. ऐकण्याची तीव्रता मापन यंत्रावर कमी येण्यासाठी हा प्रयत्नकेला.  दृष्टी क्षमता क्षीण अधोरेखित व्हावी यासाठी काहींनी ड्रॉप्सचा वापर केला. मानसोपचार सुरू असल्याच दाखवण्यासाठी काहींनी विमनस्क वागणूक केली. मात्र, तज्ज्ञांनी उमेदवाराच्या क्लुप्त्या हाणून पाडल्या . 

वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आधार कार्ड वर वेगवेगळे पत्ते बदलण्यात आले. अपंगत्वाचे 40% मर्यादा मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या शहरांचा पत्त्यांचा वापर करण्यात आला. यासाठी बनवले खोटे भाडेकरू एग्रीमेंट आणि काहींनी बनावट आधार कार्डचा आधार घेतला. वैद्यकीय पडताळणी नंतर कागदपत्रांच्या पडताळणी होण्याची ही गरज आहे. योग्य आणि काटेकोर चौकशी करून अहवाल सादर केल्यास दिव्यांग उमेदवार गोत्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

झी 24तासच्या बातमीचा इम्पॅक्ट

नाशिक जिल्हा परिषदेतील 59 दिव्यांग कर्मचा-यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आलेत  जिल्हा परिषदेतील 609 दिव्यांग कर्मचा-यांपैकी 59 कर्मचा-यांवर बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याचा संशय आणखीन गडद झालाय.. या कर्मचा-यांकडून रुजू झालेल्या तारखेपासून दिव्यांग भत्ता, विशेष सोयी सवलती सुविधा, घेतलेले आर्थिक फायदे, पदोन्नती रोखण्यासोबत व्यवसाय कर ,आयकरातील सवलती वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत..  वारंवार लेखी सूचना देऊनही दिव्यांग कर्मचा-यांनी आपले UDID सादर केले नव्हते.. तसंच महिनाभर मुदत देऊनही वैद्यकीय पडताळणीला टाळाटाळ  केली होती.. आता झी 24तासनं बातमी दाखवल्यानंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागं झालंय... त्यानुसार जिल्हा परिषद अंतर्गत शासकीय सेवेतील सर्व विभागांना सेवेतील नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत..