Nirmala Sitharaman On Not Taking Maharashtra Name: केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये केवळ बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांना अधिक निधी देण्यात आला. इतर राज्यांचा आणि खास करुन महाराष्ट्राचा उल्लेखही करण्यात आला नाही असा आरोप विरोधकांनी केला. या आरोपाला राज्यसभेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उत्तर दिलं आहे. यावेळेस सीतारमण यांनी राज्यसभेतील विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जून खरगे यांच्यावर निशाणा साधला. 


काय आरोप करण्यात आले?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला नाही, अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली होती. त्याचबरोबर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बिहार आणि आंध्र प्रदेशला दिलेल्या भरघोस निधीवरुन कठोर शब्दांमध्ये टीका केलेली. "एकनाथ शिंदे यांनी देखील भाजप सरकारला पाठिंबा दिला. या बदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळालं -ठेंगा," असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला आहे. "देशात सगळ्यात जास्त कर देणाऱ्या राज्याला सावत्र वागणूक का? केंद्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्राला नेहमी दुय्यम वागणूक देते हे आज पुन्हा सिद्ध झाले आहे," असंही वडेट्टीवार म्हणाले होते.


"महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये पळवणार आणि बजेटमध्ये देखील महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करत भाजपकडून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान सतत तुडवला जात आहे, हे कधीपर्यंत सहन करायचं?" असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.



अर्थमंत्र्यांनी काय उत्तर दिलं?


प्रत्येक बजेटमध्ये देशातील प्रत्येक राज्याच्या नावाचा उल्लेख करणं शक्य होत नाही, असं निर्मता सीतारमण यांनी म्हटलं आहे. संसदेमध्ये त्यांनी यासंदर्भातील स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्राचा उल्लेख केला. "उदाहरण घ्यायचं झालं तर जून महिन्यामध्ये मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील वाधवान येथे बंदर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 76 हजार कोटी रुपये निधी देण्यात आला. महाराष्ट्राचं नाव फेब्रुवारीत सादर केलेल्या अंतिम अर्थसंकल्पामध्ये आणि काल सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्येही घेण्यात आलं नाही. त्याचा अर्थ महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केलं असा होतो का?" असा सवाल निर्मला यांनी राज्यसभेमध्ये बोलताना उपस्थित केला.



मी काँग्रेसला आव्हान देते...


निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणामध्ये पश्चिम बंगालमधील योजनेचाही उल्लेख केला. "भाषणात एखाद्या विशिष्ट राज्याचे नाव नसेल, तर भारत सरकारच्या योजना आणि कार्यक्रम, जागतिक बँक, एडीबी आणि इतर अशा संस्थांकडून आपल्याला मिळणारी मदत या राज्यांमध्ये जात नाही, असा त्याचा अर्थ होतो का? ही मदत नियमितपणे जात असते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांचा हा मुद्दाम प्रयत्न आहे की, आपल्या राज्यांना काहीही दिलेले नाही, असा आभास लोकांमध्ये निर्माण करायचा. हा आरोप अत्यंत निंदनीय आहे. त्यांनी केलेल्या सर्व अर्थसंकल्पीय भाषणांकडे पाहून मी काँग्रेस पक्षाला आव्हान देते की - त्यांनी देशातील सर्व राज्यांची नावे त्यावेळी घेतली होती का? हे सांगावं," असंही निर्माला यांनी म्हटलं आहे.