पराग ढोबळे, झी मीडिया, नागपूर : माजी मंत्री तथा काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार (Congress MLA Sunil Kedar) यांना एक वर्ष  कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांनी ही शिक्षा सुनावली आहे. 2016 मध्ये सुनील केदार यांच्याविरोधात तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याला मारहाण (Engineer Beating Case) करत शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. याच प्रकरणात शुक्रवारी जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी वकील अजय माहुरकर (Advocate Ajay Mahurkar) यांनी ही माहिती दिली. तर या प्रकरणात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू असे सुनील केदार यांचे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काय आहे प्रकरणं?


ऑक्टोबर 2016 रोजी महापारेषणतर्फे कोराडी येथे अति उच्चदाब वीजवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू होते. यासाठी  शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहणही करण्यात आले होते. महापारेषणचे सहाय्यक अभियंता हे अधिकाऱ्यांसह तेलगाव येथे शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी आमदार सुनील केदार हे आपल्या कार्यकर्त्यांसह तिथे पोहोचले. तिथे पोहोचताच केदार यांनी महापारेषणला इथे काम करण्याची परवानगी कोणी दिली असा सवाल केला. यानंतर अचानक अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यानंतर पुन्हा या भागात दिसू नका अशी धमकीही दिली.


यानंतर हे प्रकरण सावनेर पोलिसांत गेले. पोलिसांनी याप्रकरणी सुनील केदार यांच्यासह कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण तसेच शासकीय कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी केदार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर आता शुक्रवारी जिल्हा सत्र न्यायालयाने केदार यांनी एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. सर्व साक्षीदार व पुरावे तपासत न्यायालयाने माजी मंत्री सुनील केदार यांना एक वर्षांची शिक्षा सुनावली. शासनातर्फे ऍड. अजय माहुरकर यांनी बाजू मांडली.


"हे जुने प्रकरण असून एका गावात सुनील केदार यांची सभा सुरु असताना तिथे हबीब भाई नावाची व्यक्ती तिथे आली आणि तिने सांगितले की वीज कर्मचारी आमच्या शेताचे अतोनात नुकसान करत आहेत. त्यावेळी सुनील केदार आणि त्यांचे तीन कार्यकर्ते शेतात गेले. तिथे कोणतीही परवागी न घेता काम सुरु केले होते. त्याबाबत केदार यांनी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी मुजोरी केली. अधिकाऱ्यांनी नागपूरला परतताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. जेव्हा आपल्यावर कारवाई होणार हे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी संगनमताने अहवाल तयार केला आणि तो पोलीस ठाण्यात जमा केला," अशी माहिती सुनील केदार यांचे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी दिली.