नवी मुंबई : रायगड जिह्यातील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार (Karnala Co-operative Bank scam) उघडकीस आल्यानंतर अखेर पनवेल शहर पोलिसांनी कर्नाळा बँकेचे माजी अध्यक्ष  आमदार विवेककानंद पाटील यांच्यासह, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कर्जदार अशा एकूण ७६ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. रायगड जिह्यातील सहकारी संस्थेचे वर्ग-१चे विशेष लेखा परीक्षक उमेश तुपे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. या सर्वांवर बँकेत गैरव्यवहार करुन बँकेचे ठेवीदार आणि शासनाची फसवणूक केल्याचा तसेच ५१२ कोटी ५४ लाख ५३ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.  


रिर्झव्ह बँकेने २०१८ मध्ये तपासणी केली होती


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रायगड जिह्यातील कर्नाळा नागरी सहाकारी बँक मर्यादीत या बँकेचे मुख्यालय पनवेल येथे असून तिच्या एकूण १७ शाखा आहेत. रिर्झव्ह बँकेने २०१८ मध्ये या बँकेची तपासणी केली असता त्यामध्ये गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सहकार आयुक्तांना या बँकेचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार रायगड जिह्यातील सहकारी संस्थेचे वर्ग-१चे विशेष लेखा परीक्षक उमेश तुपे यांनी कर्नाळा बँकेचे लेखा परिक्षण केले होते. 


६३ बोगस कर्जदार दाखवले


या विशेष लेखा परीक्षणात कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी बँकेचे कर्ज विषयक धोरण तसेच आरबीआयच्या मार्गदर्शक सुचनांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले. त्याचप्रमाणे ६३ बोगस कर्जदार तयार करुन तसेच अनेक कर्ज प्रकरणात बनावट कागदपत्रे वापरुन बँकेतील कोटयवधी रुपयांचा अपहार करुन बँकेचे ठेवीदार आणि शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले. 


१२ कोटी ५४ लाख ५३ हजार रुपयांचा अपहार 


कर्नाळा बँकेच्या संचालक मंडळाने आणि कर्जदारांनी गैरव्यवहार करुन ६३३ कोटी पैकी ५१२ कोटी ५४ लाख ५३ हजार रुपयांचा अपहार करुन बँकेची स्थिती डबघाईला आणल्याचे आढळून आले होते. रायगड जिल्हा विशेष सहकारी संस्थेचे विशेष लेखा परीक्षक उमेश तुपे यांनी याबाबतची पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी मंगळवारी कर्नाळा बँकेच्या अध्यक्षासह संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कर्जदार अशा एकुण ७६ जणांवर फसवणुकीसह अफरातफर बनवाटगीरी त्याचप्रमाणे,सहकारी संस्था अधिनियम कलम १४७ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.