नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा सरकारचा निर्णय: डॉ नितीन राऊत

केंद्रीय ऊर्जा प्रकल्प व खाजगी वीज उत्पादकासोबत वीज खरेदी करार बंधनकारक

मुंबई : सध्या राज्यात कोणतेच नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच मागणीच्या २५ टक्के अपारंपरिक आणि नूतनीकरणक्षम वीज वापरण्याचे नियमानुसार बंधनकारक असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिली.

नाशिक एकलहरे येथील महानिर्मिती कंपनीचे बंद असलेले वीज निर्मिती संच सुरु करण्याबाबत आणि नव्याने मंजूर झालेल्या ६६० मेगावॅटचे युनिट उभारण्याबाबत देवळालीच्या आमदार श्रीमती सरोज अहिर, इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर व अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील यांच्या मागणीवरून सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

आर्थिक मंदीमुळे विजेच्या मागणीत ३३ टक्क्यांची लक्षणीय घट झाल्याने बंद असलेले जुने वीज संच सध्या सुरू करता येणार नाही. मात्र त्याचा स्थिर आकाराचा भार महावितरणला वहन करावा लागत आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी दिली.

महावितरणने ३५ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार वेगवेगळ्या वीज उत्पादकासोबत केलेले असून सध्या फक्त १४ हजार ५०० मेगावॅटची मागणी असल्याने उर्वरीत विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा महावितरणला वहन करावा लागत आहे. सध्या विजेची मागणी नसल्याने तुलनात्मक दृष्टया ज्याची वीज स्वस्त त्याचीच वीज खरेदी करण्याचे निर्बंध मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पॅचच्या तत्वानुसार वीज नियामक आयोगाने घालून दिले आहेत. त्यामुळे तुलनात्मक दृष्ट्या महागडी वीज मागणी अभावी खरेदी करता येत नसल्याने बंद असलेले महानिर्मितीचे जुने संच चालू करता येत नाही. तसेच नवीन संचही चालू करता येत नसल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महावितरणने महानिर्मिती सोबतच, केंद्रीय ऊर्जा प्रकल्प व खाजगी वीज उत्पादकासोबत ३५ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदी करार केलेले आहे. सोबतच ८ हजार मेगावॅट अपारंपरिक व नुतनीकरणक्षम वीज खरेदी करणे महावितरणला बंधनकारक असल्याने आता नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.

सौर उर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने एकूण विजेच्या २५ टक्के वीज सौर ऊर्जा खरेदी करावी लागते. एकलहरे प्रकल्प सुरू राहण्यासाठी शासन सकारात्मक असून येथील वीज निर्मितीची किंमत कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगून नाशिक शहर व जिल्हा धार्मिक दृष्ट्या महत्वपूर्ण असल्याने येथे शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी विशेष आराखड्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिले.