सोलापूर : वृद्ध माता-पित्यांना त्यांची मुलं सांभाळत नसल्याने शासनाच्या विविध योजना आज त्यांच्या म्हातारपणीचा आधार बनल्या आहेत. मात्र, महागाईच्या जमान्यात या योजनाही आता तुटपुंज्या पडू लागल्या आहेत. या वयात ही त्यांचा जगण्याचा संघर्ष सुरूच आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जवळपास 1 लाख 92 हजार 938 ज्येष्ठ नागरिक निराधार असल्याची बाब समोर आली आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक दिव्यांग आणि विधवा महिला यांचा समावेश आहे.


शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा, संजय गांधी निराधार योजना, राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्त वेतन आणि विधवांसाठी वेतन योजना आहे. याच योजना त्यांना आधार देत आहेत. महिन्या काठी त्यांना हजार ते बाराशे रुपये मिळतात. हे सर्वानाच मिळतात असे नाही अनेक जण यापासून दूरच आहेत


चार वर्षापूर्वी 70 हजार निराधार नागरिकांची असलेली ही संख्या आज 2 लाखांच्या घरात पोहचली आहे. घरातील कर्त्या पुरुषाचा मृत्यू झाल्यानंतर एक मूल असलेल्या विधवा महिलेस अकराशे रुपये तर दोन मुलं असलेल्या महिलेस बाराशे रुपये या शासकीय योजना मधून दिले जातात. इतर सर्व निराधारांना एक हजार रुपये महिना मिळतात.


जिल्ह्यातील २ हजार ९९ विधवा महिलांना याचा आधार आहे. जिल्ह्यातील ६५ ते ७९ वयोगटातील ३५ हजार ३०१ आणि ८० वर्षांवरील १६ हजार नागरिक वृद्धापकाळ योजनेचे लाभार्थी आहेत. पण कडक अटी नियमामुळे अनेक जण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उंबरठे झिजवत आहेत.


त्यात भर म्हणून जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात लाभार्थी निश्चित करणाऱ्या समित्या अस्तित्वात नाहीत. यासाठी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना वेळ नाही. त्यांनी शिफारस केल्याशिवाय या समित्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जाहीर होणार नाहीत.


अशातच सध्या महागाईने उच्चांक गाठला असून जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले आहेत.अशा वेळी या योजनेमधून दिले जाणारे हजार बाराशे रुपयात महिनाभर कशी पोटाची खळगी भरायची हा प्रश्न या निराधार लोकांपुढे आहे. यामुळे सध्या या अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे.