अभिजात मराठी असलेल्या महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणात हिंदी विषय सक्तीचा?

Hindi subject compulsory: देशातील विविध राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम शिकवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

Hindi subject compulsory: महाराष्ट्रात मराठीची गळचेपी करण्याचं धोरण सुरु आहे का? असा प्रश्न विचारला जातोय. याला कारणंही तसंच आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या एका संभाव्य निर्णयावर मराठी भाषाप्रेमींकडून टिका होतेय.राज्यामध्ये शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याची माहितीस समोर येत आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

हिंदी विषय पहिलीपासून अनिवार्य?

देशातील नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले. देशातील विविध राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम शिकवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. शैक्षणिक अभ्यास हा सर्वसमावेशक व्हावा, यासाठी यात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याचाच भाग म्हणून शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून नवीन शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.  या शैक्षणिक आराखड्यामध्ये शिक्षण पद्धती आणि अनुषंगिक अभ्यासक्रमामध्ये महत्वपूर्ण बदल सुचवण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार शालेय विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यासोबतच शैक्षणिक सत्रांची सीबीएससी पॅटर्ननुसार आखणी केली जावी या सुचनेचादेखील यात समावेश आहे. या आराखड्याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिली आहे. त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्यास हिंदी विषय पहिलीपासून अनिवार्य होईल.  शासकीय पातळीवर हा निर्णय झाल्यास राज्यातील शैक्षणिक पद्धतीचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शिक्षण तज्ञांबरोबरच क्षेत्रातून या प्रस्तावित आराखड्याला विरोध होत आहे.

काय म्हणाले शालेय शिक्षणमंत्री? 

शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. केवळ हिंदी भाषा सक्तीची केली असा याचा अर्थ होत नाही. मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी आणि त्यांना तीनही भाषांचे ज्ञान अवगत व्हावं, यासाठी आम्ही पहिली ते तिसरी पर्यंत तीनही भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची प्रतिक्रिया केसरकर यांनी दिली.  स्पर्धा परीक्षा आणि अन्य परीक्षांसाठी मुलांची तयारी होत असताना राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमामुळं मुलं मागे पडत असल्याचं लक्षात आले. त्यामुळं आता सीबीएसई पॅटर्नप्रमाणे अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. मुलांना स्पर्धेत बरोबरीनं संधी द्यायची, असेल तर त्यांना हिंदी इंग्रजी आणि मराठी या तीनही भाषेचं ज्ञान असणं आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.  हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा असल्यानं ती मुलांनी शिकावी, हा त्यामागचा सरकारचा आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश असल्याचे केसरकर म्हणाले. 

'हिंदीला प्राधान्य दिलं जातंय, असं म्हणणं चुकीचं'

हिंदीला प्राधान्य दिलं जातंय, असं म्हणणं चुकीचं असे शालेय शिक्षणमंत्री म्हणाले. मराठी भाषेला दूर सारण्याचा आमचा विचार नाही. उलट आता मराठी माध्यमातून अभियंते आणि डॉक्टर तयार व्हावेत, यासाठी आम्ही तसा अभ्यासक्रम तयार करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया दीपक केसरकर यांनी माध्यमांना दिली. मुलांना जगातल्या भाषाही शिकता याव्यात आणि या भाषा शिकून त्यांना नोकरी व्यवसायात प्रगती करता यावी, यासाठी आम्ही जर्मन, फ्रेंच आणि रशियन भाषासुद्धा दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जातील, असे विधान केसरकरांनी केले. त्यामुळं मराठी भाषेचा दुस्वास करून हिंदीला प्राधान्य दिलं जातंय, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल,असे ते म्हणाले.