अध्यक्षच नाही तर न्याय कसा मिळणार? भुजबळांची हतबलता

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल झाल्यापासून ९० दिवसात आदेश देणे बंधनकारक आहे असे ग्राहक संरक्षण कायदा सांगतो. तरीही राज्यात हजारो प्रकरणे मागील सहा ते सात वर्षापासून प्रलंबित आहेत. राज्याचे नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी यामागचं कारण सांगितलंय.

मुंबई : राज्यात विविध आस्थापनांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या हितासाठी राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा पातळीवर ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापण्यात आले. या आयोगाकडे एखादी तक्रार प्राप्त झाल्यास किमान ९० दिवसांच्या आत त्यावर निकाल देणे अपेक्षित आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार वस्तूच्या विश्लेषण किंवा तपासणीची आवश्यकता नसेल, अशी तक्रार विरोधी निकाली काढण्याची तरतूद आहे. तर, जेथे तपासणीची आवश्यकता असेल तेथे नोटीस प्राप्त झाल्यापासून पाच महिन्याच्या आत तक्रार निकाली काढण्याची तरतूद आहे.

मात्र, असे असतानाही राज्य ग्राहक आयोगाकडे तब्बल ९४, ९२२ इतकी प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आलीय. ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे कारण देताना नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आयोगाकडे असलेली अपुरी कर्मचाह्र्यांची संख्या हे कारण दिलंय. 

विधानसभेत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुजबळ यांनी राज्यात अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून ग्राहकाला न्याय मिळत नसल्याची कबुली दिलीय.

राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सात सदस्य ही महातची पदे अदयाप भरण्यात आलेली नाहीत. तर, १४ जिल्हा आयोग अध्यक्षपदेही अजून रिक्त आहेत. राज्यात ग्राहक निवारण आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य अशी एकूण १३२ पदांपैकी ३५ पदे रिक्त आहेत.

शासनाने २०२१ मध्ये पद भरती प्रक्रिया राबविली. मात्र, त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली असून न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही पदे भरण्यात येतील असे उत्तर भुजबळांनी दिलंय.