सरकार मराठ्यांना आरक्षण देणार कसं? ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण अशक्यच?
मनोज जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील दौऱ्याला शिवनेरी किल्यावरून सुरुवात होणार आहे. यानिमित्तानं त्यांनी राज्य सरकारला पुन्हा नवा इशारा दिला आहे.
Maratha OBC Reservation : जरांगे पाटलांनी दिलेला अल्टिमेटम संपायला अवघा आठवडा उरलाय. फक्त ७ दिवसात सरकार मराठ्यांना आरक्षण देणार कसं असा सवाल आता विचारला जातोय. मराठा आंदोलकांना काय वाटतं? टिकणारं आरक्षण कसं मिळतं, कायदेतज्ज्ञांचं काय मत आहे जाणून घेवूया.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असं राज्य सरकार वारंवार सांगतंय. त्यात मनोज जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपायला अवघा आठवडा शिल्लक आहे. अजूनही आरक्षणासाठी सरकारकडून नेमक्या काय हालचाली सुरु आहेत याबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही.
कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणं दूरच राहिलं मात्र 7 दिवसात मराठा आरक्षण देणारं कसं, घटनेत बदल करणार का, फॉर्म्युला काय असेल, अंमलबजावणी कशी करणार या प्रश्नांची उत्तरंही मिळालेली नाहीत. एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणते निकष आवश्यक असतात हे पुढे पाहणार आहोत मात्र त्याआधी जरांगे पाटलांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रावरुन सरकारला इशारा दिला आहे. तर जरांगे-पाटील म्हणतात त्याप्रमाणे आरक्षण देता येणार नाही, 52 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं मराठा समाजातील विधीतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कोल्हापुरात वकील परिषद होतेय त्यात मराठा आरक्षणावर खल होत आहे.
एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमकी काय प्रक्रिया असते
समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागते. समाजाची आर्थिक, सामाजिक स्थितीचं सर्वेक्षण होतं. मागासलेपणाचा अहवाल विधिमंडळात मंजूर करुन घ्यावा लागतो. मागासवर्ग आयोग संबंधित जातीचा सर्व स्तरावर अभ्यास करतो. मराठा समाज मागासलेला असल्याचा अहवाल गायकवाड आयोगानं दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढा देणा-या विनोद पाटलांनीही मराठा आरक्षणासाठी फॉर्म्युला दिला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात आधीच क्युरेटीव्ह पीटीशन दाखल करण्यात आलीय. जरांगे सांगतात त्यापद्धतीनं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असं अनेक कायदेतज्ज्ञांनाही वाटतं.
मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर पेच कायम आहे. मात्र सरकारकडून आरक्षण देण्यासंबंधी नेमकी कोणती प्रक्रिया, हालचाल सुरु आहे.. याबाबत ठोस माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे अवघ्या सात दिवसात राज्य सरकार जरांगे पाटलांना दिलेला शब्द पूर्ण कसा करणार, आरक्षण कसं देणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे.