`विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायला लावताय; मग नेत्यांनाही संसदेत कामकाजासाठी बोलवा`

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अनुदान आयोगाचा UGC अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय उचलून धरल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील राजकारण तापले आहे. शुक्रवारी हा निर्णय आल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांना टोमणे-प्रतिटोमणे हाणले जात आहेत. अशातच आता एमआयएम पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी ट्विट करून म्हटले की, एखाद्याच्या जीवापेक्षा परीक्षा महत्त्वाच्या आहेत का? अर्थात सरकारला विद्यार्थ्यांच्या जीवाची फारशी काळजी नाही. नाहीतर कोरोनाची साथ असताना त्यांनी परीक्षा घ्यायचा निर्णय का घेतला असता? जर सरकारला कोरोनाची अजिबात भीती वाटत नसेल तर त्यांनी संसदेचे अधिवेशन बोलवावे. मग भाजपचे किती खासदार उपस्थित राहतात हे पाहू, असे इम्तियाज जलील यांनी म्हटले आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यामुळे हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा झाला होता. उदय सामंत यांनी वेळोवेळी हा निर्णय कसा योग्य आहे, हे सांगितले होते. मात्र,  विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. 

या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकार आणि युवासेनेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असे न्यायालयाने सांगितले.