वारकऱ्यांच्या मागणीचा विचार केला नाही तर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन - विश्व वारकरी सेना
आषाढी एकादशीला ( Ashadi Ekadashi) पायदळ वारी (Wari) सोहळ्यात मानाच्या नऊ पालख्यांसोबतच प्रत्येक तहसीलअंतर्गत पालखी सोहळ्याला परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी विश्व वारकरी सेनेने (Vishwa Warkari Sena) केली आहे.
जयेश जगड, अकोला : आषाढी एकादशीला ( Ashadi Ekadashi) पायदळ वारी (Wari) सोहळ्यात मानाच्या नऊ पालख्यांसोबतच प्रत्येक तहसीलअंतर्गत पालखी सोहळ्याला परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी विश्व वारकरी सेनेचे (Vishwa Warkari Sena) संस्थापक अध्यक्ष गणेश महाराज शेटे यांनी केली आहे. तर सोहळ्यासाठी 10 वारकऱ्यांना मुभा असावी, अशी मागणी वारकरी सेनेने राज्य सरकारकडे केली आहे. वारकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विश्व वारकरी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश महाराज शेटे यांनी सरकारला दिला आहे.
पंढरपूर आषाढी पायदळ वारी हे वारकऱ्यांसाठी खूप महत्वाची आहे,मागील वर्षापासून कोरोना संकटामुळे पंढरपूर वारी, यात्रा बंद आहेत. वाढता कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता मागीलवर्षी वारकऱ्यांनी सरकारला सहकार्य केले आणि सरकारच्या निर्णयानुसार शेकडो वर्षांची पायदळ वारी सोहळा खंडित करून प्रातिनिधिक स्वरूपात मानाच्या 9 पालख्या पंढरपूरला नेण्यात आल्या होत्या.
नियम व अटी लावून यंदा मानाच्या पालखी सोहळ्यात कमीत कमी 500 वारकऱ्यांना सहभागी होऊन द्यावे अशी विश्व वारकरी सेनेनी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा ,विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रा , खान्देशसह कर्नाटक प्रांतातील अनेक पालख्या पायदळ पंढरपूरला येत असतात.कोरोना संकटात सरकारने पंढरपूर येथे विधानसभेची पोट निवडणूक घेतली,या निवडणुकीमध्ये सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या सभा, मेळावे, बैठका झाल्या आणि निवडणूकही पार पडली. मात्र तेंव्हा कोरोनाचा विचार करण्यात आला नसल्याचा आरोपही वारकरी सेनेनी केला आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने वारकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विश्व वारकरी सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश महाराज शेटे यांनी सरकारला दिला आहे. मोठ्या प्रमाणात सोहळा साजरा न करता साध्या पद्धतीने करण्यात येईल. मात्र पालखी सोहळ्याची वारी खंडित होऊ नये, यासाठी 10 वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येक तहसीलस्थरावर पालखी सोहळा काढण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी विश्व वारकरी सेनेने केली आहे.