सांगली : म्हैसाळच्या डॉ. खिद्रापुरेने बेकायदेशीररित्या गर्भलिंग निदान करुन गर्भपात केलेले अर्भक ओढ्याशेजारी पुरल्याचं उघडकीस आले. या घटनेनं सांगली, महाराष्ट्रासह सारा देश हादरला. ही घटना ताजी असतानाच सांगली शहरातील चौगुले हॉस्पिटलमध्ये असाच प्रकार सुरु असल्याचं उघडकीस आलंय. त्यामुळं या डॉक्टरांना कायद्याचा धाक राहिला नाही का, असा प्रश्न उपस्थित झालाय. आरोग्य विभागाच्या निष्क्रीय काराभारामुळंच गर्भलिंग निदान करुन गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांची हिम्मत वाढली असल्याचं दिसून येतंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

PCPNDT सारखा कायदा असतानाही आरोग्य विभाग अनेकदा कातडी बचाव भूमिका घेत असल्याचा आरोप होतोय. बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान प्रकाराबाबत माहिती दिल्यानंतरही शासकीय यंत्रणा बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करतात. तसंच सामाजिक कार्यकर्त्यांवर कोट्यावधी रुपयांचा अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकण्यात येतो. त्यामुळे स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अनेकांना अडचणींना समोरं जावं लागतंय. एखाद्या प्रकरणात डॉक्टर रंगेहाथ पकडला गेल्यास गुन्हा कुणी दाखल करायचा यावरुनही वाद होतात. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी होतेय. 


महिलांची घटती संख्या हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील चिंतेचा विषय आहे. मात्र सरकार दरबारी याची म्हणावी तशी दखल घेतली जात नाहीत. त्यामुळं सरकारनं PCPNDT कायद्यामध्ये असणाऱ्या त्रुटी दुर करुन स्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. अन्यथा दररोज स्त्रीभ्रूण हत्या होतील आणि सरकार केवळ बेटी बचाओ-बेटी पढाओच्या घोषणा देत राहिल.