मुंबई : महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. सत्तास्थापनेसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहायला लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी याबाबत निर्णय देणार असले तरी आता महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांनी 23 नोव्हेंबर रोजी अजित पवारांच्या मदतीने भाजपचं सरकार स्थापन केलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. पण या शपथविधीनंतर राज्यपालांच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांच्यावर भाजपबद्दल पक्षपाती करण्याचे आरोप झाले. असे आरोप फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर इतर चार राज्यात देखील राज्यपालांचा निर्णय भाजपसाठी 'गेमचेंजर' ठरला आहे. 


पाहूयात कोणती आहेत ही 4 राज्ये 


मेघालय: 2018 मध्ये मेघालयच्या विधानसभा निवडणूकीत देखील असंच काहीसं झालंय. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे 21 जागा होत्या. त्यावेळी राज्यपालांनी सरकार बनवण्यासाठी भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना बोलवलं. भाजपकडे फक्त 2 जागा होत्या आणि त्यांच्याशी युती करणाऱ्या नॅशनल पीपल्स पार्टीकडे 19 जागा होत्या. भाजप आणि नॅशनल पीपल्स पक्षाने सरकार बनवलं. 


कर्नाटक: असंच काहीस कर्नाटकमध्ये 2018 साली झाली. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं. भाजपचं सरकार विधानसभेत बहुमत चाचणी यशस्वी करू शकलं नाही. त्यामुळे बी. एस. येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला. यानंतर काँग्रेस-जेडीएसच्या आघाडीचं सरकार आलं. पण 17 आमदारांनी समर्थन द्यायला नकार दिला. या सगळ्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं. त्यानंतर भाजपचे बीएस येदियुरप्पा यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या प्रकरणात राज्यपालांवर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले.


गोवा : 2017 मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीनंतर 40 सदस्यांच्या विधानसभेत 18 जागांसह काँग्रेस मोठा पक्ष होता. पण राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी भाजप सरकारला सरकार स्थापनेचं आमंत्रण दिलं. काँग्रेसने याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आणि पर्रिकरांचा शपथविधी थांबवण्याची मागणी केली. पण कोर्टाने शपथविधी न रोखता मनोहर पर्रिकर यांना विश्वासदर्शक ठरावाने 16 मार्च 2017 रोजी सकाळी 11 वाजता बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर राज्यपालांवर टीका झाली. 


मणिपूर: 2017 मध्ये 60 सदस्यांच्या मणिपूर विधानसभेत काँग्रेसचे 28 आमदार जिंकले. भाजपकडे 21 आमदार होते पण राज्यपालांनी निवडणुकीनंतर झालेल्या युतीच्या आधारे भाजपला सरकार बनवण्याचं आमंत्रण दिलं. त्यानंतर भाजपचं सरकार आलं. 


महाराष्ट्रातही 23 नोव्हेंबरनंतर असंच काहीस झालं. मात्र महाविकासआघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे राज्यपाल महाराष्ट्रातही 'गेमचेंजर' ठरतील का? हे पाहण्यासाठी आपल्याला उद्याचा निकालापर्यंत वाट पाहावी लागेल.