शाळांमध्ये संविधान बंधनकारक करण्यावरुन राजकारण

मुंबई : 'वी द पीपल...आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा..' या भारताच्या संविधान उद्दिशिकेचं वाचन शाळांमध्ये बंधनकारक करण्यात आले पण आता त्यावरुन राजकारण सुरू झालंय. २६ जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानं घेतलाय. घटनेतलं न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता ही तत्वं, घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्य शालेय जीवनातच मुलांमध्ये रुजावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. 

१९७६ साली बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती झाली आणि त्यामध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले. याला भाजपचा आक्षेप आहे. पण या निर्णयाचं स्वागत करत भाजपनं चुकीचा इतिहास शिकवू नका, असा टोलाही लगावलाय.

राजकारणाचा शिरकाव 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर भाजपनं शाळाशाळांमध्ये सीएएसंदर्भात कार्यक्रम घेतले होते. आता हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे, हे सांगणाऱ्या संविधानाच्या उद्दिशिकेचं वाचन महाविकासआघाडीनं बंधनकारक केलं. शाळेत राजकारणानं शिरकाव केलाय. मुलांमध्ये सार्वभौम भारताची आणि राष्ट्रभक्तीची मूल्यं किती रुजतात, हे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं.