मुंबई : कोकणातील जैतापूर माडबन अणुऊर्जा प्रकल्पाला शिवसेनेचा आणि स्थानिकांचा विरोध असला तरी, भाजपप्रणित सरकारनं या विरोधाला केराची टोपली दाखवलीय. जैतापूर प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचं काम पूर्ण झालं असून, राज्य सरकारची भूमिका प्रकल्पाला पूरक अशीच आहे, असं ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत लेखी उत्तरात स्पष्ट केलंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. एकीकडं शिवसेना प्रकल्पाला विरोध करत असताना, राज्य सरकारची भूमिका प्रकल्पाला सहाय्यकारी असल्याचं सांगून ऊर्जामंत्र्यांनी शिवसेनेवर कुरघोडी केलीय.


जैतापूर आणि जवळच्या भागातील २००० हेक्टर जमीन अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. संपादित केलेल्या जमिनीतून एकाही कुटुंबाला विस्थापित व्हावे लागलेले नाही. २३३६ पैकी १७२१ प्रकल्पग्रस्तांनी १८५.७९ कोटी इतकी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम स्वीकारल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकल्पाला पर्यावरणाचा दाखला देणार का, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार असल्याचे आता स्पष्ट झालेय.


माडबन अणुऊर्जा प्रकल्प


- प्रकल्पाचे नेमके ठिकाण : माडबन, (जैतापूर) ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी


- प्रकल्पग्रस्त गावे : माडबन, वरळीवाडा, निवेली, मिठगवाणे आणि करेल ता. राजापूर


- प्रकल्प क्षमता : ९९०० मेगावॉट (१६५० मेगावॉट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या)


- प्रवर्तक : न्यूक्लियर पॉवर कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया


- अणुभट्ट्या पुरवठादार कंपनी : अरेव्हा, फ्रान्स


- अणुभट्ट्यांचा प्रकार : युरोपियन प्रेशराइज्ड रिअॅक्टर, इव्होल्यूशनरी पॉवर रिअॅक्टर. या प्रकारचे रिअॅक्टर सध्या जगात कोठेही नाहीत


- प्रकल्प गुंतवणूक : ११२ हजार कोटी रुपये