विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : महाराष्ट्र सरकारच्या आपलं सरकार सेवा केंद्रविरोधात औरंगाबादच्या जांभारखेडा- लाखणी ग्रामपंचायतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यातून सरकारचा कोट्यवधींचा निधी वाया जातोय, असा आरोप या ग्रामपंचायतीनं केला आहे. त्यामुळे ही सेवा ग्रामपंचायतीसाठी रद्द करावी अशी मागणी औरंगाबाद हायकोर्टात कऱण्यात आली आहे.
 
आपलं सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून सरकारची लुट चालू असल्याचा आरोप करीत औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल कऱण्यात आली आहे. यातून सरकारचे 20 हजार कोटी आतापर्यंत वाया गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. औरंगाबादच्या वैजापूर तालुक्यातील सांभारखेडा या ग्रामपंचायतीनं ही याचिका दाखल केली आहे. जी काम ग्रामपंचायत सहज करते त्यासाठी कुण्या खाजगी कंपनीला पैसै का द्यायचा असा सवाल करण्यात आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्राच्या निर्दैशानुसार  महाराष्ट्र सरकारनं 2016 पासून सगळ्यात ग्रामपंचायतीमध्ये आपलं सरकार सेवा केंद्र सुरु केलं आहे. त्यामध्ये 14 व्या वित्त आयोगानुसार जे पैसै येतात त्याद्वारे राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीनं किंवा ग्रामपंचायतीच्या मिळकतीतून या सेंटरसाठी12 हजार 331 रुपये रक्कम द्यावी असा करार सरकारनं एकाखासगी कंपनीशी केला आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अकाउंट उघडलं आहे. राज्यातील सगळ्याच ग्रामपंचायती हे पैसै देतात. 


महाराष्ट्रात 27 हजार ग्रामपंचायतील आहेत त्यात या कंपनीला गेल्या 5 वर्षांत 20 हजार कोटी देण्यात आले आहेत. 2016 च्या कराराद्वारे सगळ्याच ग्रामपंचायतीला है पैसै देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यात जी कंपनी काम करते त्या कंपनीच्या माणसाचा सरकारशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही.. वास्तविक पाहता हा माणूस संगणक, प्रिन्टर, जागा ग्रामपंचायतीची वापरणार, त्यात  ग्रामपंचायतींना फक्त तीनच प्रमाणपत्र देण्याची मुभा आहे, जन्म, मृत्यू आणि 8 एकचा उथारा,  तर हा वायफळ खर्च कशाला असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी केला आहे,


वास्तविक या कंपनीसोबत करार करतांना कुठलेही नियम पाळले नाही, याचं साधं ई-टेंडरिंगही झालं नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यानं केला आहे.  खंडपीठात यावर सुनावनी झाली त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, सदर कंपनी, ग्रामविकास खात्याचे सचिव यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे, हा करार रद्द करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची आहे.


या प्रकऱणाची लाचलुचपत विभागानं चौकशी करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची आहे. त्यातून एक मोठा घोळ बाहेर येवू शकतो असा दावा त्यांनी केला आहे.