Job News : नोकरीच्या शोधात असणारी अनेक मंडळी बऱ्याचदा मनाजोग्या संधीच्या प्रतीक्षेत असतात. काही मंडळी ही संधी मिळेपर्यंत पर्यायी नोकरी करण्याला प्राधान्य देत करिअरच्या वाटांवरील प्रवास सुरू करतात. या साऱ्यामध्ये नोकरीच्या परदेशी संधींची भलतीच हवा असते. चांगला पगार, चांगल्या सुविधा आणि तितक्याच चांगल्या सवलती या आणि अशा अनेक कारणांनी परदेशातील नोकरीचा अनेकांनाच हेवा वाटतो. अशीच एक संधी महाराष्ट्रातील अनेकांसाठीच चालून आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्रातील कुशल चालकांसाठी ही संधी असून आता ते थेट जर्मनीला जाऊ शकतात. राज्य शासनाकडून यासाठीची सोय करण्यात येणार असून, आता राज्यातील परिवहन विभाग चांगल्या चालकांचा शोध घेणार आहे.


काय आहे ही संधी... 


25 फेब्रुवारीला जर्मनीतील बाडेन-युटेनबर्ग या राज्यासोबत महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याबाबतचा एक सामंजस्य करार करण्यात आला. ज्यामध्ये वाहनचालकांचाही समावेश आहे. 


हेसुद्धा वाचा : Independence Day Medals : पोलीस पदकांची घोषणा; महाराष्ट्रातील 61 जणांची निवड, पाहा संपूर्ण यादी


शासननिर्णयानुसार मनुष्यबळ पुरवण्याबाबतच्या या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यंत्रणा, प्रशिक्षण व्यवस्थेसह कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी आता शासन मान्यता मिळाली आहे. त्याशिया यासाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि तांत्रिक समित्याही गठित करण्यात आल्या आहेत. 


राज्यातील उमेदवारांना गरजेनुसार त्यांच्या कौशल्याला अधिक वाव देण्यासाठीचं अतिरिक्त प्रशिक्षण देण्यासाठी ट्रेडनिहाय तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वाहनचालक (बस, रेल्वे, ट्रक, हलकी, जड वाहनं) या ट्रेडसाठीची समिती सज्ज असेल. दरम्यान या प्रक्रियेमध्ये पुढे जिल्हास्तरावर सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि  सर्व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करत इच्छुक उमेदवार शोधण्यात येतील. 


कशी असेल अर्जप्रक्रिया? 


या प्रकल्पाअंतर्गत जर्मनीमध्ये नोकरीसाठी जायला इच्छुक असणाऱ्या वाहनचालकांनी शासनानं जारी केलेला QR Code स्कॅन करुन त्यावर दिलेला अर्ज भरावा. 


महत्त्वाची अट विसरू नका... 


सदर उपक्रमाअंतर्गत उमेदवाराला जर्मन भाषा येणं अनिवार्य असून, जर्मन भाषा प्रशिक्षणाबाबतची कार्यवाही ही शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळं शासननिर्णयानुसार या उमेदवारांचा सर्व खर्च राज्य शासनच करणार आहे. 


इच्छुक उमेदवारानं भारतासह जर्मनीतील वाहनचालन नियमांबाबच महत्त्वाचं प्रशिक्षण घेणं अपेक्षित असेल. त्यामुळं राज्य शासनाकडूनच याबाबतची कार्यवाही आणि खर्च करण्यात येणार असल्याची नोंद घ्यावी.