खोडशी धरणाच्या कामाला १५ दिवसात होणार सुरूवात
अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या खोडशी धरणाच्या कामाला १५ दिवसात ईपीसीची मान्यता घेउन सुरुवात करणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली.
सातारा : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या खोडशी धरणाच्या कामाला १५ दिवसात ईपीसीची मान्यता घेउन सुरुवात करणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली. या धरणाच्या कामासाठी ५ कोटीचा तातडीचा निधी धरणाला देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
३३ वर्षे रखडले काम
सातारा जिल्ह्यातील खोडशी धरणाचे काम गेली ३३ वर्षे रखडले असल्याची बातमी झी मिडीयाने सुरु केल्यानंतर राज्याचे जलसंपदा मंत्री व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी दखल घेतली. खोडशी बंधाऱ्याचे काम १५ ते २० दिवसात ईपीसीची मान्यता घेऊन सुरू करणार असल्याचे जाहिर केले आहे.
जूनपासून अडवणार पाणी
खोडशी बंधा-यात येत्या जून महिन्यात पाणी अडवले जाईल. तसेच राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने २०१६ साली बंधाऱ्याच्या कामाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
धरणाचे ८० टक्के काम पूर्ण
धरणाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, ४ ते ५ कोटीचे काम शिल्लक आहे. यासाठी तातडीचा निधी देण्यात येइल असे, आश्वासन जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे यानी झी मीडियाशी बोलताना दिले.
महाबळेश्वर ते अलमट्टी धरण
महाबळेश्वर ते अलमट्टी धरण असा २१० किलोमीटरचा प्रवास कृष्णा नदी करते. याच कृष्णा नदीनं लाखो एकर जमीन ओलिताखाली आलीय. जलसिंचनासाठी कृष्णा नदीवर १८६४ मध्ये इंग्रजांनी कराड तालुक्यातल्या खोडशी इथं बंधारा बांधला होता. त्यानंतर १९७९ मध्ये माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी बंधा-याच्या कामासाठी २ कोटी २३ लाखांची मंजुरी दिली आणि भूमिपूजन देखील केलं. मात्र पुरेशा निधीअभावी बंधाऱ्याचं काम आजतागायत रखडलंय.
आत्तापर्यंत २१ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च
खोडशी बंधाऱ्यासाठी आत्तापर्यंत २१ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झालाय. आघाडी सरकारनं तीन वेळा निधी देण्याचा प्रयत्न केला मात्र निधी पुरेसा नसल्यानं काम अर्धवट झालं. १७ दरवाज्यांपैकी अजूनही ७ दरवाजे बसवणं बाकी आहे. दरम्यानच्या काळात तीन कंत्राटदारही बदलले गेले.
३३ वर्षांनंतर रखडलेला प्रकल्प
जलसंपदा विभागानं उर्वरित कामासाठी एकूण २७ कोटी ९३ लाखांचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठवल्याचं अधिकाऱ्यांनी झी २४ तासला सांगितलं. खोडशी धरणाचं उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करावं अशी मागणी ग्रामस्थ करतायत. ३३ वर्षांनंतर तरी रखडलेला प्रकल्प पूर्ण होणार का? आणि त्यातून गावकऱ्यांना दिलासा मिळणार का हाच खरा प्रश्न आहे.