प्रताप नाईक, झी 24 तास, कोल्हापूर: शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी श्रमिक महासंघच्यावतीने 18 जून रोजी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढला जाणार आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी नेतेच शक्तीपीठ महामार्ग रद्द व्हावा यासाठी अधिक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. या शक्तीपीठ महामार्गाचा लोकसभा मतदारसंघ मध्ये फटका बसला, तसाच फटका विधानसभेला बसू नये यासाठी सत्ताधारी नेते शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात एकवटलेत..


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

लोकसभा निवडणुकीला शक्तीपीठ महामार्गाचा जबर फटका महायुतीला बसला त्यामुळेच हा महामार्ग रद्द करावा यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सत्ताधारी नेते प्रयत्न करत आहेत. माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश अबिटकर, भाजप नेते समरजित घाटगे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत शेतकरी हिताचा नसणारा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. 


तर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तर शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारावा लागेल असा इशारा दिलाय. शक्तिपीठ महामार्ग हा गावांचा विनाश करणारा असून भांडवलदार आणि कंत्राटदार यांना मालामाल करणार आहे असं श्रमिक महासंघाचे म्हणणं आहे. 


केवळ संपत्तीची लूट करून हा माल परदेशात पाठवण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट घातला गेला असा आरोप देखील केला जात आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी संपादित करत असलेल्या जमिनीपैकी बहुतांश जमीन ही जिरायती आणि बागायती आहे, त्यामुळें ही जमीन आम्ही देणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्याची आहे.


शक्तीपीठ महामार्ग आहे तरी कसा?


राज्य सरकारने नागपूर ते गोवा असा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे.


वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून हा शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे.


भूमी संपादनाला तीव्र विरोध 


एकूण 802 किलोमिटरचा हा प्रस्तावित रस्ता आहे. यासाठी 27 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.या महामार्गाठी 86 हजार कोटी खर्च होणार आहे. या माहामार्गाच्या भूमी संपादनाला सुरूवात झाल्यानंतर तीव्र विरोध सुरू झाला. या महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणारी जमीन सर्वाधिक सुपीक असल्याच शेतकऱ्यांचे म्हणणं आहे


सत्ताधारी नेत्यांनी मुख्यमंत्री याची भेट घेवुन शक्तीपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध केलाय. या महामार्गाला सत्ताधारी नेतेच तीव्र विरोध करत आहेत, कारण लोकसभा निवडणुकीत शक्तीपीठ महामार्ग जाणाऱ्या पट्ट्यात महायुतीच्या उमेदवाराला कमी मतदान झाल्याचे सामोर आल. सत्ताधारी नेत्यांच्या मतदारसंघातून हा महामार्ग जात असल्यामुळे याचा फटका विधानसभेला बसू शकतो अशी भीती त्यांना वाटते . त्यातच शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात विरोधक चांगली मोट बांधत आहेत. ज्या ज्या जिल्ह्यातून हा माहामार्ग जात आहे, तिथं तीव्र पडसाद उमटत असल्याचे दिसून येत आहे.


एकीकडे शक्तीपीठ महामार्ग करण्यासाठी जमीन संपादन प्रकिया सुरू झाली आहे, पण आत्ता दुसरीकडे सत्ताधारी नेतेच हा प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी कोणतीही किंमत चुकवू अशी भुमिका घेत आहेत. त्यामुळे सरकारची मोठी अडचण झाली आहे, अशा परिस्थितीत सरकार काय निर्णय घेत हे पहाणे महत्त्वाचे असणार आहे.